२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जीआई र ग्याबियन तारको कच्चा पदार्थमा लगाइएको भन्सार शुल्क हटाउन माग

अ+ अ-

काठमाडौं । जीआई र ग्याबियन तार उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ आयातमा बढाइएको भन्सार शुल्क खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

उद्योगहरूले संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको नीतिले उद्योगहरू धारासायी हुने भन्दै १० प्रतिशत शुल्क खारेज गरी १ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेका हुन् ।

आर्थिक विधेयक ०७९/८० मार्फत सरकारले जीआई र ग्याबियन तार उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आयातमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क कायम गरेको छ ।

जीआई वायर उत्पादन प्रयोजनार्थ चाहिने उच्चकोटीको ‘एमएस वायर रड’ उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई भने एक प्रतिशत शुल्क कायम गरेको छ । अन्तशुल्क छुट गर्ने र विद्युत् पनि १५ प्रतिशत छुट दिएको छ ।

तर, उद्योगीहरूले हुँदै नभएको उद्योगलाई छुट दिएर सरकारले भएका उद्योगलाई धरासायी बनाएको आरोप लगाएका छन् । सरकारको यो नीति अन्तरघाती हुने उद्योगीहरूको चेतावनी छ । भन्सार शुल्क बढ्दा उत्पादित तारको मूल्य बढ्ने, गुणस्तर घट्ने, विकास निर्माणको लागत बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

साथै, उद्योगीहरूले आयातमा भारतले लगाएको १५ प्रतिशत निर्यात शुल्कले पनि उद्योगहरू प्रभावित हुने भएकाले उक्त शुल्क हटाउन पहल गरिदिन माग गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस