२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जनार्दनलाई नारायणकाजीको प्रश्न : एमसीसी खारेज भएको हो ?

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसीसी पास गर्ने क्रममा संसदले पास गरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाबारे अमेरिकाले एक शब्द नबोलेको बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथि मंगलबारदेखि राष्ट्रिय सभामा सुरु भएको छलफलमा भाग लिँदै श्रेष्ठले बजेटमा लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा–दमौली–बुटवल–गोरखपुर ४ सय केबीको प्रशारण लाइन निर्माण अगाडि बढाइने उल्लेख भएको तर, एमसीसी योजना अन्तर्गत हो वा एमसीसी खारेज भएको अर्थमा बुझेर अर्थमन्त्रीले आफैंले प्रश्ताव राखेको हो भक्न्ने प्रश्न गरेका छन् ।

१२बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा अमेरिकाले सहमति नजनाए स्वतः खारेज हुने उल्लेख रहेको भन्दै उनले भने, ‘अमेरिकाले अहिलेसम्म १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको बारेमा एक शब्द बोलेको छैन । त्यसकारणले यो एमसीसी खारेज भएको अर्थमा बुझेर अर्थमन्त्रीले यसरी आफैँले गर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको हो भने मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अर्थमन्त्री र सरकारलाई धन्यवाद छ । तर यो के हो प्रस्ट हुनुपर्छ ।’

विकासको निम्ति बढी महत्वको कुरा भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण र सुशासन भएको तर बजेटमा राम्रोसँग खुल्न नसकेको उनले बताए ।

भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न नसके पूँजिगत खर्च कार्यान्वयन अघि बढ्न नसक्ने भन्दै उनले भने, ‘सरकारले ४/५ वटा कुरामा ध्यान दिन सकेन । नेपालको विकासको निम्ति झनै बढी महत्वको कुरा भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण र सुशासन हो । त्यो बारेमा बजेट वक्तव्य राम्रोसँग खुलेर प्रश्तुत हुने सकेको छैन । भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण नगर्ने हो भने पूँजिगत खर्च कार्यान्वयन अघि बढ्दैन ।’