काठमाडौँ। बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गरी अर्थतन्त्रलाई राहत दिन सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका विभिन्न उपायहरू अघि सारेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आव २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै निर्यात प्रवर्द्धनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

बढ्दो व्यापार घाटाका कारण चालु खाता तथा सोधनान्तर घाटा बढेर अर्थतन्त्रमा चाप परेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । यसको समाधानका लागि कृषि, उद्योग, जलविद्युत तथा सेवा क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने उनले जानकारी दिए ।

बजेटमा विदेशबाट आयात हुने वस्तुहरूको गुणस्तरको मापदण्ड बनाइ लागू गरिने बताइएको छ । यस्तै, अदुवा, अलैँची, जडिबुटीलगायतका तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरूलाई तयारीरूपमा प्रशोधन तथा ब्रान्डिङ गरी निकासी गर्न पकेट क्षेत्रमा प्रशोधन उद्योग खोल्न थप सहुलियत दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।

चीनसँग भएको पारवहन सम्झौता बमोजिम उपलब्ध नाका तथा बन्दरगाहको अधिकतम उपयोग गर्दै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार बढाउने अर्थमन्त्रीले बताए । नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना परिमार्जन गरी लागू गरिने पनि उनले जानकारी दिए ।

उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिीङ्कर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी तथा सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेसिङ आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरू पहिचान गरी त्यसको निर्यातमा सरकारले ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने भएको छ ।

यस्तै, वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न र उत्पादन वृद्धि तथा निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्नेलाई महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशत छुट दिइने छ ।