२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डेढ दर्जन सरकारी संस्थान घाटामा

अ+ अ-

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये १९ वटा घाटामा गएका छन् । २२ वटा संस्थानले मात्रै नाफा कमाएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/०७९ ले देखाएको छ ।

सर्वेक्षणअनुसार नाफामा सञ्चालन भएका संस्थानहरूबाट आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सरकारले ६ अर्ब ७२ करोड १४ लाख रुपैयाँ लाभांश पाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लाभांश १४ अर्ब ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा लाभांश ५२.३३ प्रतिशतले घट्न गएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/0७८ मा सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन आय १.५१ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ३९ लाख पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र कुल सञ्चालन आयको अनुपात १०.१७ प्रतिशत छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सार्वजनिक संस्थानबाट १४ अर्ब ८२ करोड ९ लाख रुपैयाँ आयकर सङ्कलन भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म सार्वजनिक संस्थानमा २८ हजार २ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस्तो सङ्ख्या २८ हजार ३ सय ६४ थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संस्थानहरूको एकीकृत खुद नाफा २६ अर्ब ३५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस्तो खुद नाफा ४८ अर्ब २९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ थियो ।

२०७८ फागुनसम्म नेपाल सरकारको पूर्ण तथा अधिकांश स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थानको सङ्ख्या ४४ छ । २०७८ असारसम्म सार्वजनिक संस्थानहरूमा नेपाल सरकारको सेयर लगानी ३ खर्ब १४ अर्ब ६५ करोड ७ लाख रुपैयाँ छ ।

सरकारले संस्थानमा २ खर्ब ५२ अर्ब ६३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी पनि गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस