२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीको पोसाक नेपाली कपडाको हुनुपर्छ भन्ने घोषणा गर्न सरकार किन डराउँछ ?

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा(एमाले)की सांसद नविना लामाले सरकारी कर्मचारीको पोसाक र कार्यालयका फर्निचर नेपाली सामग्रीबाट बनेको हुनुपर्ने अनिवार्य नीति ल्याउनुपर्ने बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शनिवारको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद लामाले जनताका समस्या समाधान गर्न र मुलुकका वर्तमान समस्याबाट पार पाउन ठोस योजना ल्याउनुपर्ने बताइन् ।

‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने फर्निचर नेपाली हुनुपर्छ, कर्मचारीले लगाएको पोसाक नेपाली कपडाबाट बनेको हुनुपर्छ भन्ने घोषणा गर्न सरकार किन डराउँछ ?,’ उनका प्रश्न थिए, ‘केही न केही जोखिम नमोलीकन आमूल परिवर्तन हुन सम्भव छैन । हाम्रो जङ्गलमा काठ कुहिएर गएको छ, फर्निचर मलेसिया र चीनबाट मगाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्था तोड्नुपर्छ, तोड्न सक्नुपर्छ’

मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले जोखिम मोल्नुपर्ने बताउँदै उनले नीति तथा कार्यक्रममा सबै कुरा उल्लेख गरिएको तर मुख्य कुरा अहिलेको आर्थिक सङ्कटलाई कसरी तोड्ने भन्ने उल्लेख नभएको भनिन् ।

सांसद लामाले वर्तमान अवस्था र नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा पत्याउन गाह्रो भएको समेत बताइन् । उनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा बेरोजगारी कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने मार्गचित्र प्रस्तुत नगरेको भनिन्। ‘सुशासन र पारदर्शीताको कुरा गरिएको छ । म चुनौती दिन चाहन्छु सुशासन र पारदर्शीताका लागि सबैभन्दा पहिला सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न सकियोस्‚ हिम्मत छ रु विगतमा सार्वजनिक हुँदै गरेको थियोस यस पटक किन भएन रु सरकारले सरकारी कार्यालयका फजुल खर्च कटौती गर्ने आँट गर्न सक्छ ?’ उनले भनिन् ।