काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले मतदान सम्पन्न भएको ६ दिनभित्र मतगणना सम्पन्न गर्ने रणनीति बनाएको छ । ५ जेठ २०७९ मा देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि सकिने भएकाले आयोगले त्यतिन्जेल सबै स्थानीय तहको मतगणना सकेर नतिजा सार्वजनिक गर्ने रणनीति बनाएको हो ।

‘छ वटा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको गणना हाम्रा लागि चुनौती हो,’ आयोगको निर्वाचन व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गतका एक अधिकृतले भने, ‘अधिकतम जनशक्ति खटाएर भए पनि छिटोभन्दा छिटो मतगणना गर्ने हाम्रो योजना छ ।’ निर्वाचन आयोगले मतगणनाका लागि अधिकतम जनशक्ति खटाउन पनि महानगरपालिकाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ ।

३१ वैशाख २०७४ सालमा पहिलो स्थानीय तह निर्वाचन भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन अनुसार, निर्वाचन भएको ६ दिनपछि पदावधि सुरु भएको मानिने व्यवस्था अनुसार देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू ६ जेठ २०७४ देखि पदमा बहाल रहेको भनी अवधि गणना गरिन्छ । त्यसरी हेर्दा ५ जेठ २०७९ मा उनीहरूको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुन्छ । निर्वाचन आयोगले उनीहरूको बिदाइ हुनुअघि नै नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर पद बहालको व्यवस्था मिलाउन खोजेको हो ।

देशभर ६ वटा महानगरपालिका र ११ वटा उपमहानगरपालिका छन् । निर्वाचन आयोगले ६ दिनभित्र ती स्थानीय तहको मतगणना सकाउनुलाई प्रमुख चुनौती मान्दै त्यही अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ । छिटो मतगणना गर्न सकेसम्म एकभन्दा बढी स्थानमा गणनाको व्यवस्था मिलाउन समेत आयोगले आग्रह गरेको छ ।

सबैभन्दा बढी मतदाता रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा ३ लाख मतदाता छन् । ललितपुर महानगरपालिकामा १ लाख २३ हजार, भरतपुर महानगरपालिकामा १ लाख ८६ हजार, पोखरा महानगरपालिकामा २ लाख ८ हजार, वीरगन्ज महानगरपालिकामा १ लाख २४ हजार र विराटनगर महानगरपालिकामा १ लाख ३३ हजार मतदाता छन् ।

२०७४ सालमा पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन ३१ वैशाखमा भएको थियो । पहिलो चरणमा नै निर्वाचन भएको काठमाडौं महानगरपालिकामा दुई सातापछि अर्थात् १४ जेठमा विद्यासुन्दर शाक्य निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको थियो । त्यति बेला काठमाडौं महानगरपालिकामा सुस्त शैलीमा मतगणना गरेको भनी निर्वाचन आयोग र मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयको चर्को आलोचना भएको थियो ।