काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले इन्टरनेट सेवा निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्थाले कर विवादका इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने चेतावनी दिएका बेला आयोगले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले इन्टरनेट अवरुद्ध भएमा निर्वाचन व्यवस्थापन समेत कठिनाई हुने भएकाले त्यसतर्फ नेपाल सरकारलाई आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको बताए ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले तिर्ने करको बारेमा विवाद हुँदा उनीहरुले केही रकम तिरेका छैनन् । कर बक्यौता रहेको भन्दै त्यो नतिरी विदेशमा रकम भुक्तानी लैजान नदिने भनी सञ्चार मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
