२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्युत् महसुल नबुझाउँदा उपमहानगरपालिकाको लाइन काटियो

अ+ अ-

दाङ । समयमा विद्युत्को महसुल नबुझाएको भन्दै आज तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयको विद्युत् लाइन काटिएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र तुलसीपुरका प्रमुख ज्ञानबहादुर फर्सालका अनुसार कार्यालयको चार महिना र लामो समयदेखिको सडक बत्तीको बक्यौता रकम नबुझाउँदा लाइन काटिएको हो ।

चार महिनाको महसुल करिब डेढ लाख हुन आउँछ । सडक बत्तीको ८० लाख रुपैयाँ बक्यौता र जरिवाना १० लाख गरी कूल ९० लाख रहेको विद्युत् प्राविधिकरण वितरण केन्द्र प्रमुख फर्सालले जानकारी दिए ।

पटक–पटक विद्युत् महसुल बुझाउन पत्र पठाएको भए पनि त्यसको कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि आफूहरू लाइन काट्न बाध्य भएको केन्द्र प्रमुख फर्सालले बताए । उनले सरकारी कार्यालय भएकाले पत्रको प्रतिक्रिया दिएर महसुल तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि सहज हुने तर त्यसो पनि गरिएन भने ।

विद्युत् वितरण केन्द्रले उपमहानगरपालिकाले सडक बत्ती र कार्यालयको महसुल नबुझाउँदासम्म बत्ती जडान नगर्नेसमेत जनाएको छ । उता उपमहानगरपालिकाको विद्युत् लाइन काट्दा सेवा प्रवाहमा भने समस्या देखिन थालेको छ ।

उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी बाबुराम न्यौपानेका अनुसार अहिले जेनेरेटर चलाएर काम चलाइएको छ ।

तर, सधैँ यसरी जेनेरेटर प्रयोग गर्न सकिने अवस्था भने छैन । सडक बत्तीको यो विषय कानुनी रूपमा पनि जटिल भएकाले समस्या रहेको सूचना अधिकारी न्यौपानेले बताए ।

‘सङ्घीय सरकारले हाम्रो सडक भन्छ, सङ्घीय सरकारको सडकमा भएका सडक बत्तीको फेरि हामीले महसुल तिर्नुपर्ने’, उनले भने , ‘यो विषयमा पटक–पटक छलफल पनि भएको हो, तर आज आएर लाइन काट्नु भएछ ।’ केन्द्रले स्थानीय तहको क्षेत्रमा आफ्ना संरचना बनाएको अवस्थामा स्थानीय तहलाई कर नतिर्ने तर, उनको क्षेत्रमा बालेको बत्तीमा स्थानीय तहले तिर्नुपर्ने भन्ने कुरा अमिल्दो भएको समेत उनले बताए ।

उनले मुख्य सडकमा राखिएको सडक बत्तीहरू सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले हेर्ने र साना सडकमा जडान गरिएका बत्ती स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेकाले महसुल बुझाउन समस्या भएकोसमेत बताए । तुलसीपुरमा सरकारी कार्यालयको विद्युत् काटेको भने यो पहिलो पटक हो । विद्युत् वितरण केन्द्रले केही समययता अन्य व्यक्तिगत तथा संस्थागत समेत गरी एक हजार दुई सय ग्राहकको लाइन काटेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस