संविधान सभाबाट निर्मित नयाँ संविधानको जारी पश्चात् सङ्घीय शासन प्रणाली अन्तर्गत रहेका ३ तहका सरकारहरू मध्ये सबै भन्दा तल्लो तहमा रहेर कार्य गर्ने जनताको घरदैलोको सरकार स्थानीय तह हो । नयाँ संविधानको घोषणा पश्चात् आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन हुँदै छ । विगतको अनुभव, वर्तमानको आवश्यकता र भविष्यको सपनालाई हेरेर राजनैतिक दलहरू आ-आफ्नो घोषणापत्र तयार गर्ने कार्यमा जुटी रहेका छन् । सबै दलहरूका आ–आफ्ना इच्छा, आकाङ्क्षा र परिकल्पनाहरू हुन्छन् नै । तर, पनि घोषणापत्र देशको उन्नति, प्रगति र विकासलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन मार्ग निर्देश गर्न सक्ने खालको हुनु पर्दछ ।

हाल देशमा आर्थिक सङ्कटको खतरा देखिंदैछ, व्यापार घाटा बढेर भयावह अवस्था सिर्जना भएको छ । नयाँ उद्योग कलकारखानाहरू खुल्न सकिरहेका छैनन्, भएका उद्योगहरू पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । खेतबारीहरू बाँझै छन् , केही वर्ष अगाडि सम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक आज आयात नगरी नहुने अवस्थामा पुगेको छ । बनका जडीबुटीहरू सडेर गएका छन् तर औषधीमा विदेशीको भर पर्नु परिरहेको अवस्था छ । युवाहरू रोजगारीका लागि बिदेसिन बाध्य भएका छन् । देशमा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था नाजुक छ ।

सडकको नाममा जङ्गलहरू मासेर भू–धरातललाई छिया छिया पार्ने कार्य भइरहेको छ । ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत क्षमता भएको देशमा २ हजार मेगावाट विद्युत् निस्कन सकेको छैन, खोला बगिरहेको छ, खेतहरू सुख्खा छन्, खोक्रो राष्ट्रवादको नारा घन्किरहेको छ, विद्युतको आयात भई नै रहेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताले सीमा नाघेको छ, सर्वसाधारणले सुशासनको “स” पनि उच्चारण गर्न नसक्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । वैदेशिक ऋण चार वर्षमा दोब्बर भएको छ । राष्ट्रको ऋणबाट प्राप्त रकम क्षणिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने साधन बनेको छ । गगनचुम्बी पहाडहरूमा अनावश्यक टावरहरू बनिरहेका छन् । बाटोमा रहेको झाडी फाँडेर रोजगार सिर्जना गरेको नाटक मञ्चन भइरहेको छ ।

खेतमा सिँचाइ गरेर उत्पादन बढाउने कुरामा कसैको ध्यान पुगेको छैन, बगेर खेर गइरहेको नदीबाट जलविद्युत निकालेर ऊर्जाको विकास गर्नमा कसैको ध्यान पुगेको छैन, नयाँ नयाँ उद्योग खोलेर रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा कसैको ध्यान पुगेको छैन, पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरी विदेशी मुद्रा कसरी आर्जन गर्ने भन्ने कुरामा कसैको ध्यान पुगेको छैन । भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्य गर्दै देशमा सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्ने कुरामा कसैको ध्यान पुगेको छैन । राष्ट्रको ऋण कसरी घटाउने भन्ने कुरामा कसैको ध्यान पुगेको छैन । वैदेशिक सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राखेर देश विकासको चित्र कसैले कोर्न सकेको छैन ।

यस्तो अवस्था आउनमा राज्यका तिन वटै तहका सरकारहरू धेरैथोरै जिम्मेवार छन् । विगत देखि वर्तमान सम्म रहेका विसङ्गति र विकृतिहरूलाई हटाई समग्र राज्यको सुव्यवस्थापनमा सबै तहका सरकारहरूले आ–आफ्नो ठाउँमा रहेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसै परिप्रेक्षकमा स्थानीय तहहरूको सुव्यवस्थापन गर्न आगामी निर्वाचन पश्चात् कार्यान्वयन गर्ने गरी दलहरूले घोषणापत्रमा देहाय बमोजिमका कुराहरूलाई समेट्नु पर्ने देखिन्छ:

नीतिगत स्पष्टता कायम गर्ने
 स्थानीय सरकारले लिने नीतिमा स्पष्टता कायम गर्न नीति परीक्षण गरी आवश्यक नीति निर्माण गर्ने, भएका नीतिहरूको समयानुकूल परिमार्जन गर्ने र अनावश्यक नीतिको खारेज गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
 सङ्घीयताको भावना र मर्म बमोजिम संविधानले दिएको अधिकारको सीमा भित्र रहेर सङ्घीय र प्रदेश सरकारले कार्य गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने, अहिले सङ्घ र प्रदेश दुवैले स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार माथि हमला गरेको अवस्था छ,
 अत्यावश्यक कानुनको तर्जुमा जस्तै: कर्मचारी सेवा सर्त सम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्ने,
 समय सापेक्ष व्यावहारिक कानुनको निर्माण गर्ने,
 कानुन निर्माणमा स्थानीय तहहरूलाई माथिल्लो तहका सरकार र पार्टीको तर्फबाट समेत स्पष्ट मार्ग निर्देश गर्ने व्यवस्था मिलाउने,

सेवा सुविधामा स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्ने
 स्थानीय तहले स्थानीय जनतालाई प्रवाह गर्ने वस्तु तथा सेवाहरूको न्यूनतम गुणस्तर तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने,
 सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र लागू गर्ने र कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने,
 छिटो, छरितो, मितव्ययी, प्रभावकारी ढङ्गले सेवा प्रवाहको ग्यारेन्टी गर्ने,
 स्थानीय तहले प्रवाह गर्ने सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने,

सुशासनका लागि देहायका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने
 भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न प्रत्येक पालिकामा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सञ्चालन गर्ने,
 स्थानीय तहमा स्पष्ट साङ्गठनिक संरचना तयार गर्दै सोही अनुसारको दरबन्दी व्यवस्था गर्ने,
 स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने,
 खरिद प्रणालीमा सुधार ल्याउने (जस्तै ः सार्वजनिक स्थानमा नागरिक, समाज पत्रकार आदिको रोहवरमा खुला बोलपत्र आव्हान गर्ने वा घटाघट गर्ने आदि),
 सेवा प्रदायकहरूको व्यवहारमा सुधार ल्याउन सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने,
 मासिक रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने परम्पराको थालनी गर्ने,
 शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा महँगो भएका कारण भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेकोले यसलाई निःशुल्क वा सस्तो र सुलभ बनाउने प्रक्रियाको थालनी गर्ने,

-एक पालिका एक उत्पादन अनिवार्य रूपमा घोषणा गर्ने व्यवस्था मिलाउने र कम्तीमा १० वर्ष प्रत्येक पालिकाको स्रोत साधनहरू उत्पादन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
-ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा छरिएका बस्ती बाधक रहेकाले एकीकृत बस्ती विकासमा जोड दिने,
-केन्द्रीय र प्रदेश सरकारहरूलाई सुरुङ मार्ग, केवल कार, रेलमार्ग आदिको विकासमा प्रोत्साहित गर्ने,
-सहरी क्षेत्रको विकास गर्दा जग्गा विकास कार्यक्रम ९ीबलम उययष्लिन) लाई प्राथमिकता दिने,
-प्रत्येक पालिकामा अनाथ वृद्ध तथा बालबालिकाहरूका लागि कम्तीमा एकोटा वृद्धाश्रम वा अनाथालयको निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
-प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिने,
-विकास र सुशासनको सूचकहरूमा स्थानीय तहहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण तयार गर्ने,
-प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा मात्र आधिकारिक टे«ड युनियन रहने व्यवस्था गर्ने,
-जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह रहेको र कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकारका रूपमा रहने हुँदा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न उनीहरूको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासमा विशेष ध्यान दिने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी रहने गरी स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय कानुन तर्जुमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने,

अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने
 उपत्यका भित्र रहेका सार्वजनिक जग्गा, मठ मन्दिर, पाटी पौवा, हरियाली पार्क, ढुंगेधारा, वनजंगल लगायत सार्वजनिक सम्पत्तिहरुकोे अभिलेख राख्ने, सो को संरक्षण, प्रवर्द्धन, विकास र बहु उपयोगको व्यवस्था मिलाउने,
 सबै प्रकारका स्थायी र अस्थायी संरचनाहरूको व्यक्तिगत विवरण सहितको अभिलेख सङ्कलन गरी सबैलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाउने,
 सबै प्रकारका विद्यालयहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू, सहकारीहरू, व्यापार व्यवसायहरू, उद्योग कलकारखानाहरू, सेवामूलक संस्थाहरू आदिको अभिलेख राखी नियमनको व्यवस्था मिलाउने,
 अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने,

काठमाडौँ उपत्यकाको लागि साझा अवधारणा
काठमाडौंं उपत्यकाका समस्याहरू प्रायः साझा रहेको र ती समस्या समाधान र विकासका लागि यस भित्र रहेका सबै स्थानीय तहहरूले साझा नीति, कार्यक्रम र योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । उपत्यकाका साझा समस्या समाधानका लागि घोषणा पत्रमा उल्लेखित समस्या समाधान कुनै एउटा स्थानीय तहले मात्र गरेर नहुने भएकाले यहाँ रहेका समस्याहरूलाई देहाय बमोजिम स्पष्ट पार्ने कोसिस गरिएको छ:
वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने
 खोलानालाका छेउछाउ, सडक छेउछाउ, उपत्यकाका वरिपरि र खाली जमिनमा वृक्षारोपण गर्ने,
 उपत्यकाका वरिपरि वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने प्रविधि जडान गर्ने,
 सडकलाई धूलोमुक्त बनाउन ब्रुमरको प्रयोग, उपत्यकाका भित्रिने सवारी साधनहरूलाई नाका नाकामा धुलाई गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
 सार्वजनिक शौचालयहरूको निर्माण गरी सो को नियमित सरसफाइ गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सरकारी कार्यालयहरूको शौचालयको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने,
 उपत्यका भित्र विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने,
 जीर्ण अवस्थामा रहेका राणाकालीन ढलहरूको पुनः निर्माण गर्ने,
 ढलहरू प्रशोधन गरेर मात्र खोलानालामा मिसाउने व्यवस्था गर्ने, (पछिल्ला दिनहरूमा एउटा पनि ढल प्रशोधन केन्द्र बनेका छैनन्)

खाद्य प्रदूषण रोक्न पहल गर्ने
 आधुनिक वधशालाको निर्माण (सकेसम्म उपत्यका बाहिर),
 सबै नाकाहरूबाट उपत्यका भित्रिने वस्तुहरूको विषादी परीक्षण गर्ने,
 खाद्य गुणस्तर परीक्षणको अभियानलाई तीव्रता दिने,
 गाउँ नगर साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरी गाउँलाई अर्ग्यानिक वस्तु उत्पादन गर्न आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने र त्यहाँ उत्पादित वस्तु काठमाडौंवासीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने,
 कानुनको हेलचेक्र्याइँ गर्नेलाई कारबाही गर्ने,

ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने
 नो हर्नलाई कडाइका साथ लागू गर्ने,
 उद्योग कलकारखानाहरूलाई साउण्ड प्रुफ गराउने,

नदी र खोलानालाहरूलाई जीवन्तता दिदैं जमिनमुनि पानी पूनर्भरण कार्यक्रम
 उपत्यकाका पहाडका फेदीहरूमा पानी पोखरी निर्माण गरी खोलानालामा नियमित पानी बग्ने व्यवस्था मिलाउने,
 खोलानालामा फोहोर फाल्न पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउने,
 खोलानालाको छेउमा रुख बिरुवा रोपी पानीको शोषण गर्न र हरियाली बनाउनमा जोड दिने,
 सार्वजनिक र निजी सबै प्रकारका घर जग्गाहरूबाट पानीको पूनर्भरण हुने व्यवस्था मिलाउने,
 मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मात्र भर नपरी वैकल्पिक स्रोतको पनि पहिचान गर्ने,

पोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्ने
 फोहोर व्यवस्थापनका लागि सचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
 फोहोर व्यवस्थापनमा ३ आर(रिड्युस, रियुज र रिसाइकल) को कार्यान्वयन गर्ने,
 अस्पतालजन्य फोहोरहरूलाई छुट्टै व्यवस्थापन गर्ने,
 फोहोर व्यवस्थापन कार्यमा पिपिपि अर्थात पीपीपीपी अपनाउने,

ट्राफिक व्यवस्थापन
 खोलानाला छेउछाउमा बाटो खोल्ने,
 आउटर रिङरोडको थालनी गर्ने,
 ठुला सार्वजनिक सवारी साधनहरूको व्यवस्था गर्ने,
 ट्राफिक लाइट सबै चोकहरूमा जडान गर्ने र मर्मत गर्ने व्यवस्था समेत मिलाउने,

सार्वजनिक यातायात सेवामा सुधार गर्ने
 धेरै यात्रुहरू बोक्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्ने,
 निश्चित समयमा विभिन्न रुटमा गाडी चल्ने व्यवस्था मिलाई निजी सवारी साधनहरूलाई विस्थापित गर्दे जाने,
 राजधानी सहरलाई २४ सै घण्टा यातायातको सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने,

-उपत्यकालाईफ्री वाईफाई जोन बनाउँदै डिजीटल सिटीका रूपमा विकास गर्ने,
-विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने
 सम्पदाहरूको लगत तयार गरी सुरक्षित राख्ने,
 सम्पदा क्षेत्रहरूको निरन्तर मर्मत सम्भार गर्ने,
-ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक वस्तुहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने,
-भूकम्पबाट प्रभावित भई टेका लगाएर राजधानी सहरहरूलाई गिज्याई रहेका भवनहरुलार्ई स्थानीय सरकारको समेत लगानीमा ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक किसिमले ल्याण्ड पुलिङ हाउजिङ आदि कार्यक्रम मार्फत विस्थापित गर्ने,
-पर्यटन विकासमा साझेदारी गर्ने
 पर्यटकहरूलाई धेरै भन्दा धेरै ठाउँको अध्ययन तथा अवलोकन गराउन विभिन्न प्याकेजहरू निर्धारण गर्ने,
 राजधानी सहरलाई २४ सै घण्टा व्यस्त सहरको रूपमा विकास गर्ने,
 पर्यटकहरूलाई काठमाडौँ प्रतिको भावना जगाउन, बसाइ अवधि बढाउन तथा ठगिन नदिन पर्यटकमैत्री क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने,
 पर्यटकहरूलाई नेपालमा उत्पादित वस्तु प्रति आकर्षित गर्ने,
-दिगो र आकर्षक भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गर्ने
 उपत्यका भित्रका भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतमा प्रयोग हुने सामग्रीहरूको गुणस्तर र मापदण्ड निर्धारण गर्ने,
 पछिल्लो समयमा विकास निर्माण र सूचना प्रविधिको विकासमा थुप्रै विसङ्गतिहरू देखिएकोले प्राविधिक परीक्षण गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्ने,
-अन्तर्राष्ट्रियकरण खेलकुद आयोजना गर्न उपत्यकालाई सक्षम बनाउने
 उपत्यकाका सबै नगरपालिकाहरूको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रियकरण सबै प्रकारका खेलहरूको मैदान तयार गर्ने,
 खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने,
-उपत्यकाका प्रत्येक घरमा सवारी साधन पुर्‍याउने अभियानको थालनी गर्ने,
-माथि उल्लेखित साझा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न देहाय बमोजिमका रणनीति तय गर्ने ः
 काठमाडौँ उपत्यकाका सबै स्थानीय तहहरूलाई समेटेर केन्द्र स्वशासित सिङ्गो काठमाडौँ महानगर बनाउने, किनकि यहाँको साझा समस्या अलग अलग स्थानीय तहहरूको समन्वयबाट मात्र सम्भव छैन,
 काठमाडौँ महानगर बनाउन नसकेमा काठमाडौँ महानगरपालिको नेतृत्वमा उपत्यकाका स्थानीय तहहरूको साझा मञ्च खडा गरी देहायका कार्यहरू गर्ने:
 मञ्चद्वारा साझा नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने,
 साझा नीति र कार्यक्रमका आधारमा सबै स्थानीय तहहरूले आआफ्नो नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
 विभिन्न स्थानीय तहहरूले तर्जुमा गरेका साझा नीति तथा कार्यक्रम अनुसार कार्य भए नभएको सम्बन्धमा समीक्षा गर्ने,
 उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई मञ्चको कार्यालयको रूपमा विकास गर्ने,
 विभिन्न निकायहरूबाट हुने गरेका कार्यहरूको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने गरी सम्पादन गर्न गराउन प्रत्येक स्थानीय तहमा विकास निर्माण समन्वय शाखा स्थापना गर्ने,

निष्कर्ष
स्थानीय तह जनताको घरदैलोको सरकार हो । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर कार्य गर्ने सरकार स्थानीय सरकार भएकोले जनताले स्थानीय सरकार भन्दा माथिका सरकारहरूलाई यथार्थ चिनेका र जानेका पनि हुँदैनन् । त्यस्तै, स्थानीय सरकारमा स्थानीय तहकै व्यक्तिहरू रहने भएकोले उनीहरूले स्थानीय जनताको समस्या र पिडा राम्रोसँग बुझेका हुन्छन् भने त्यसको सही समाधानको उपायहरू पनि उनीहरूसँग हुन्छ । स्थानीय सरकार जति सक्षम भयो, त्यति नै राज्यलाई सफलता हासिल गर्न सहज हुन्छ । स्थानीय सरकारमा जति सुशासन कायम भयो, त्यति नै सरकार प्रति जनताको विश्वास बढ्छ । तसर्थ, स्थानीय सरकारलाई सक्षम, सबल र भरपर्दो बनाउन अपनाइने उपायहरूको मार्ग निर्देश गर्न माथि उल्लेखित कुराहरूले सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।