१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उद्योगले आवश्यकताअनुसारको सुपारी आयातको अनुमति पाउँछ : मन्त्री बडू

अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले उद्योगले आवश्यकताअनुसारको कच्चा पदार्थ (सुपारी) आयातको अनुमति पाउने बताएका छन् ।

आज प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उनले उद्योगको आवश्यकताअनुसार नै सरकारले सुपारी आयातको अनुमति खुलाएको बताए ।

उनले व्यवसायीले कच्चा पदार्थ ल्याउने तर उद्योगीले आवश्यक कच्चा पदार्थ नपाउने गुनासो बढेपछि सरकारले औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र सुपारी आयातको अनुमति दिइएको जिकिर गरे । ‘उद्योगीको गुनासोपछि हामीले कच्चा पदार्थ आवश्यक पर्ने उद्योगलाई मात्र कच्चा पदार्थ आयातको अनुमति दिनुपर्छ भनेर नै तोकेका हौँ । यसअघिको सरकारले अपारदर्शी निर्णय गर्दा अहिले समस्या देखिएको हो, हामीले आयातलाई व्यवस्थित गर्दै छौँ, कच्चा पदार्थ नपाएकै कारण कुनै पनि उद्योग बन्द हुँदैनन्’, उनले भने ।

उनले सरकारले सुपारी आयातलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहेको भन्दै आयात खुलाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘समितिले अध्ययन गर्ने भन्दै सुपारी आयातको अनुमति रोकेको रहेछ । तपाईँहरूले अध्ययन गरिसक्नुभयो, सुझाव भए केही पाऊँ, होइन भने अहिले रोकिएको आयात खुलाऊँ’, उनले भने । उनले आयात खुलाउनुपर्ने माग गरेपछि समितिका सभापति विमल श्री वास्तवले आइतबार थप छलफल गरेर थप निर्णय गरिने बताए ।

गत चैत २३ गते समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, उद्योग विभाग र वाणिज्य विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गर्दै तत्काल सुपारीको आयात रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

समितिको निर्देशनअनुसार वाणिज्य विभागले हाल सुपारी आयातको अनुमति रोकेको छ । समितिको बैठकमा सहभागी पान तथा गुट्खा उद्योगका प्रतिनिधिले कच्चा पदार्थ नहुँदा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताएका थिए ।

श्रीराम टोबाको उद्योगका प्रतिनिधि रघु घिमिरेले पर्याप्त मात्रामा सुपारी नहुँदा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए । ‘हामीसँग १० दिनका लागि पुग्ने सुपारीको मौज्दात छ, सहजरूपमा सुपारी आयात गर्न नपाउँदा क्षमताभन्दा कम गुट्खा उत्पादन गरेर अन्य जनशक्ति सुपारी खोज्न लाग्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘हामीले हाम्रो जनशक्तिलाई झापाका सुपारी किसानको घरघरमा पुराएका छौँ । किसानको घरघरमा गएर ल्याएको सुपारीले हाम्रो उद्योग धानेको छ ।’

यस्तै पान व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष टेकबहादुर अधिकारीले सरकारकै कारण रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको बताए । ‘हामी पाना व्यवसायी आफैँ स्वरोजगार बनेका छौँ, आवश्यकताअनुसारको सुपारी नहुँदा व्यवसाय नै गुम्ने खतरा बढ्यो’, उनले भने, ‘देशभर ६० हजार पान पसलले एक लाख २५ हजारलाई रोजगारी दिएको छ, सुपारी नहुँदा उनीहरूको रोजगारी जान सक्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस