काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले पालिकाहरूमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई ‘बिजनेस हब’ बनाउनु पर्ने बताएका छन् । आन्तरिक रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम रहेको बताउँदै उनले पालिकाभित्रका सबै बेरोजगारका डाटा सङ्कलनदेखि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको सिपलाई पनि केन्द्रले सदुपयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बागमती प्रदेशस्तरीय समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सचिव अर्यालले सो धारणा राखेका हुन् । ‘सबै पालिकाहरूमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई ‘बिजनेस हब’ बनाउनु पर्छ’ उनले भने, ‘पालिकाभित्रका सबै बेरोजगारहरूको तथ्यांकसहित वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदाहरुको विज्ञतालाई पनि सेवा केन्द्रले सदुपयोग गर्नुपर्छ ’
सबै पालिकाहरूले आफ्नो रोजगार नीति बनाउन सुझाउँदै उनले पालिका आफै पनि सरकार भएकाले रोजगारी सिर्जना गर्ने र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दायित्व पनि पालिकाको रहनेसमेत बताए ।

रोजगार संयोजकहरू अझ बढी सक्रिय र जिम्मेवार बन्नु पर्ने बताउँदै सचिव अर्यालले रोजगार केन्द्रले दिएकै सूचनाका आधारमा केन्द्र सरकारले नीति बनाउने भएकोले पालिकाको रोजगार सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचनाहरू केन्द्रमा हुनुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको भावी रणनीतिबारे सहभागीहरूलाई गराइएको जानकारी र स्थानीय स्तरमा भएका असल अध्यासका साथै थप आवश्यकता र चुनौतीबारे रोजगार संयोजकहरूको प्रस्तुतिले कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बताउने राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक तथा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेको भनाई छ ।

प्रदेशभरिबाटै गरिएको प्रस्तुति पछि देखिएका कतिपय समस्याहरू तत्काल समाधान हुनुका साथै आगामी दिनमा गर्नु पर्ने सुधारका लागिसमेत महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक घिमिरेले बताए ।

सो क्रममा सहभागीहरूले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कतिपयले भन्ने गरेको झार उखेल्ने कार्यक्रम मात्रै नभएको भन्दै यसले स्थानीय स्तरमा रोजगारीका लागि कोशेढुंगा नै साबित भएकोसमेत बताएका छन् ।

सहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा निकै प्रभावकारी देखिएको यस कार्यक्रमलाई समयानुकूल थप परिमार्जन गर्दै अघि बढाउन सके देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न कार्यक्रम सफल हुने उनीहरूको धारणा छ ।

दुई दिने समीक्षा कार्यक्रममा बागमती प्रदेशअन्तर्गतका १३ जिल्लाका ११९ वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाका रोजगार संयोजक र प्राविधिक सहायकहरू एपस्थित भएका थिए ।

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मन्त्रालय अन्तर्गतका वैदेशिक रोजगार विभाग, सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डहरू सम्बन्धी प्रस्तुतीकरणसँगै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रिपोर्टिङ सिस्टमबारे पनि सहभागीहरूलाई जानकारी गराइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले सात वटै प्रदेशमा अर्धवार्षिक समीक्षा गरिसकेको छ ।