२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले घरगोठ र फलफूलको क्षतिपूर्ति दिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने गोरखा र धादिङका साबिक २७ गाविसका स्थानीयले घर गोठ, फलफूललगायत बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन्।

जग्गाको मुआब्जा लिइसकेकाहरू र नलिएकाहरूले पनि घर गोठलगायत भौतिक संरचना र फलफूललगायत बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति पाउने भएका हुन्।

घर गोठ, फलफूललगायतको क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गर्दै आजदेखि निवेदन दिन सकिने भएको छ।

धादिङतर्फका साबिक गाविसहरू सलाङ, खरी, मैदी, चैनपुर, जयाम्रुङ, सल्यानटार, सल्यानकोट, आगिन्चोक, मुलपानी, बुढाथुम, बसेरी, मार्पाक, त्रिपुरेश्वरका आयोजना क्षेत्रभित्र पर्नेहरूले क्षतिपूर्ति पाउँछन्।

साथै गोरखातर्फका घ्याल्चोक, भूम्लिचोक, दर्बुङ, फुजेल, बुंकोट, नाम्जुङ, बोर्लाङ, धावा, तान्द्राङ, अश्राङ, आरूचनौटे, आरूआर्वाङ, आरूपोखरी, थुमीका स्थानीयले आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने घर गोठ र बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति पाउने भएका हुन्।

चैत २१ मा बसेको क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति बैठकले घर गोठ र बोटबिरुवाको दररेट कायम गर्दै आजदेखि निवेदन लिएर क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने निर्णय गरेको हो।

क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सम्बन्धित जग्गा धनीले नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, लालपुर्जा वा आफूसँग भएको प्रमाण लिएर रु १० को टिकट टाँस गर्दै निवेदन दिनुपर्नेछ।

गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका ८ सिउरेनीटारमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना एकाइको कार्यालयमा गएर निवेदन दिन सकिनेछ।

आयोजनाले बोटविरूवातर्फ साल, बोटध्याइरो, बर्रो, सिसउ, चाँप, करम, खयर, उतिस, कटुस, मसला, सल्लो, हर्रो, चिलाउने, सिमल, जामुन, कर्मा, टुनी, सिरिस, गुटेल, पपलार, साजलगायत रूखको क्षतिपूर्ति दिने भएको छ। सालको गोलिया काठको प्रतिक्युफिट एक हजार दररेट तोकिएको छ।

आयोजनाले स्थानी स्तरमा पाइने फलफूलको दररेट तोकेको छ।

उत्पादन दिन लाग्ने समय र वर्षमा उत्पादन हुन सक्ने फलको मात्राअनुसार रकम निर्धारण गरिएका छन्।

आँप बिरुवा सारेको ६ वर्षपछि मात्रै फल्ने गरी प्रतिवर्ष प्रतिबोटबाट चार हजार छ सय आम्दानी हुने अनुमान गर्दै दररेट निर्धारण गरिएको छ।

लिची पनि बिरुवा सारेको ६ वर्षमा फल दिने र प्रतिवर्ष प्रतिबोटले छ हजार तीन सय आम्दानी हुने दररेट कायम भएका छन्।

यस्तो छ फलफूलको दररेट

प्रतिक्रिया दिनुहोस