२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अफगान छात्राहरूका लागि विद्यालय बन्द रहेमा राष्ट्रव्यापी विरोध गर्ने अधिकारकर्मीको भनाइ

अ+ अ-

काबुल । तालिबानले एक हप्ताभित्र अफगानी छात्राहरूले अध्ययन गर्ने माध्यमिक विद्यालय पुनः नखोलिएमा अफगानिस्तानभरि विरोध प्रदर्शनको लहर सुरु गर्ने महिला अधिकारकर्मीहरूले आइतबार बताएका छन् ।

कट्टर इस्लामवादी समूह तालिबानले गत अगस्तमा सत्ता कब्जा गरेदेखि गत बुधबार पहिलो पटक छात्रा विद्यालयहरू पुनः खुलेपछि हजारौँ माध्यमिक विद्यालयमा पढ्ने लाखौँ छात्राहरू विद्यालय गएका थिए ।

तर केही घण्टापछि तालिबान अधिकारीहरूले विद्यालयहरू फेरि बन्द गर्ने आदेश दिएपछि अफगानिस्तानका विद्यालयहरू पुनः बन्द भएका थिए । तालिबानको उक्त कदमप्रति विश्व समुदायले विमति जनाएको छ ।

काबुलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चार महिला अधिकारवादी समूहले जारी गरेको वक्तव्यलाइ पढ्दै अधिकारकर्मी हलिमा नासरीले भनिन्, ‘हामी इस्लामिक इमिरेट्सका नेताहरूलाई एक हप्ताभित्र छात्रा विद्यालय खोल्न आह्वान गर्दछौँ ।’

‘आगामी एक हप्तासम्म पनि छात्रा विद्यालयहरू बन्द रहे भने हामी ले विद्यालय आफैँ खोल्नेछौँ र हाम्रो माग पुरा नभएसम्म देशभर प्रदर्शन गर्नेछौँ ।’

तालिबानले विद्यमान सुविधाहरू बन्द गर्नुको सट्टा ग्रामीण क्षेत्रमा छात्राहरूका लागि थप विद्यालय निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलनरत महिलाकर्मीलाई प्रशासनले विभिन्न बहानामा पक्राउ गरी थुनामा राखेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा अघि भनिएको छ, ‘जनताले अब त्यस्तो अत्याचार सहन सक्दैनन् । हामी अख्तियारवालाहरूबाट कुनै बहाना स्वीकार गर्दैनौँ ।’

शनिबार करिब दुई दर्जन विद्यालयका छात्रा तथा महिलाहरुले विद्यालय पुनः खोल्न माग गर्दै काबुलमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । प

पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी १६ वर्षे छात्रा जार्गुना इब्राहिमीले भनिन्, ‘अब महिला, शिक्षक र छात्राहरू आफ्नो पढ्न पाउनुपर्ने अधिकार लगायतका मागसहित सडकमा आएर विरोध प्रदर्शन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।’

शिक्षा मन्त्रालयले अहिलेसम्म आफ्नो नीति उल्लङ्घनको स्पष्ट कारण दिएको छैन, तर वरिष्ठ तालिबान नेता सुहेल शाहेलले एएफपीलाई विद्यालयहरू पुनः खोल्नु अघि अझै केही ‘व्यवहारिक मुद्दाहरू’ समाधान गर्नुपर्ने कुरा बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस