२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एकीकृत सहरी विकासको बजेट बढाउन मन्त्री झाँक्रीको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौं । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई एकीकृत सहरी विकास कार्यक्रमका लागि थप बजेट छुट्याउन आग्रह गरेकी छन् ।

मन्त्री झाँक्रीले एकीकृत सहरी विकास नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै यस कार्यक्रमका लागि थप बजेट आवश्यक रहेको बताएकी हुन् ।

आज (बिहीबार) मन्त्रालयमा आयोजित सघन सहरी विकास कार्यक्रमको निरन्तरता सम्बन्धी छलफललाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले मन्त्रालयले केही नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेटको पहल गरिरहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘एकीकृत सहरी विकास कार्यक्रम नयाँ हो । यसलाई बजेटमार्फत यस वर्षको कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेर अघि बढौँ ।’

उनले मन्त्रालयले बनाउन लागेको युटिलिटी कोरिडोर ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरण पुगेको बताउँदै मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रमको बारे ल्याउने विषयमा गृहकार्य गरिरहेको बताइन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वराज पौडेलले मन्त्रालयले सहरी सौन्दर्य बढाउने खालका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस