काठमाडौँ । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस (एनटियुसी)ले नेपाली श्रमिकहरूको बृहत्तर हितका लागि विगतमा गरिएका समझदारी कार्यान्वयन गर्न नेपाली काँग्रेससँग आग्रह गरेको छ । एनटियुसी र काँग्रेसबिच भएको सात बुँदे समझदारी कार्यान्वयन भए मात्र आम श्रमिकको जीवनस्तर उकास्न सकिने भएकाले सो समझदारीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन लैजान आग्रह गरिएको हो ।

एनटियुसीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक आन्दोलनले लिएको श्रम नीति, आइएलओ अभिसन्धि ८७, नेपालको संविधान, श्रम ऐन तथा ट्रेड युनियन ऐनले निर्दिष्ट गरेका अधिकार कार्यान्वयन गराउन समझदारी गरेको थियो । समझदारी पत्रमा श्रमिक वर्गको जीवनस्तर उकास्न निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र अनिवार्य रोजगारीलगायत विषयलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्न र राज्यको स्रोत तथा साधनमा श्रमिकका स्वामित्व सुनिश्चित गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई निर्वाचनमा मताधिकारका लागि पहल गर्न, काँग्रेसका सबै संरचनामा कम्तीमा एक महिला र एक पुरुष श्रमिक प्रतिनिधित्वका लागि वैधानिक प्रबन्ध मिलाउने समझदारी भएको थियो ।

यस्तै राज्यको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियाका सबै तहमा कम्तीमा १० प्रतिशत श्रमिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न , श्रम क्षेत्रमा देखिएका द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न असल औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित गर्दै उद्योगमैत्री वातावरण बनाएर उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिका लागि उचित पहल गर्ने र यसका लागि सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदा वाजीको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने समझदारी भएको थियो ।

समझदारी पत्रमा तत्कालीन नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस–स्वतन्त्र राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बस्नेत र नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले २०७० भदौ ९ गते हस्ताक्षर गरेका थिए ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सीमित सङ्गठित क्षेत्रमा पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको, अनौपचारिक तथा स्वरोजगार श्रमिकलाई अझै पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन नसकेको भन्दै एनटियुसीले श्रमिकका उक्त उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो । संस्थापक अध्यक्ष स्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाको १२औँ स्मृति दिवसको सन्दर्भ पारेर यही चैत ७ र ८ गते भएको राष्ट्रिय समितिको निर्णयबारे जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रेड युनियन काँग्रेसका कार्यवाहक अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादवले सरकार र राजनीतिक दलहरू श्रमजीवीहरूको भविष्यप्रति संवेदनशील हुन नसकेको आरोप लगाए ।

‘ट्रेड युनियनहरूले श्रमिकको पक्षमा वकालत र दबाब दिँदै आएका छन्’, उनले भने, ‘श्रम ऐनले प्रत्याभूत गरेका अधिकार कार्यान्वयनमा सरकार र राजनीतिक दल संवेदनशील बन्न सकेनन् ।’ रोजगारदाता इमानदार नहुँदा सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै उनले यसमा सरकारको इच्छाशक्तिको कमी देखिएको गुनासो गरे ।

एनटियुसी बैठकले संविधानदेखि सबै पार्टीका प्रमुख नीति समाजवाद भए पनि कार्यक्रम भने त्यसको विपरीत हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको महासचिव योगन्द्रकुमार कुँवरले जानकारी दिए । ‘नेपाली काँग्रेससमेत समाजवादको बाटोमा अलमलिएको छ, श्रमिकमैत्री नीति र कार्यक्रमको अभाव छ’, बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै उनले भने, ‘काँग्रेसले समेत पछिल्ला दिनमा श्रमिक तथा किसानलाई उपेक्षा गरेको बैठकको ठहर छ ।’