२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन तालिबानले मन्त्रीमण्डलमा हेरफेर गर्ने

अ+ अ-

काबुल । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्ने प्रयासमा तालिबानले आफ्नो अन्तरिम मन्त्रिमण्डललाई पुनः हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ ।

तालिबान मुल्ला हेबतुल्लाह अखुन्दजादाका सर्वोच्च नेताको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय टोली कन्दहार प्रान्तमा अन्तरिम मन्त्रीमण्डललाई पुनः छाँटकाँट गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको ‘द खामा प्रेस’ले उल्लेख गरेको छ ।

तालिबानले सत्ता सञ्चालन गरेदेखि अखुनद्जादाको नेतृत्वमा भएको यो पहिलो बैठक हो ।

तालिबान सरकारलाई अहिलेसम्म कुनै पनि देशले मान्यता नदिएकाले यो छलफल भएको हो ।

सरकारको समावेशीता र महिला तथा मानव अधिकारको सम्मान विश्व समुदायले मान्यता पाउने सबैभन्दा ठुलो पूर्व सर्त हो ।

१५ सदस्यीय टोलीमा अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरू र तालिबानका अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीहरू रहेको ‘द खमा प्रेस’ले जनाएको छ ।

छलफलका लागि प्रधानमन्त्री मुल्ला मुहम्मद हसन अखुन्द, उपप्रधानमन्त्री मुल्ला अब्दुल घानी बारादर, रक्षा मन्त्री मुल्ला याक्होब मुजाहिद, आन्तरिक मन्त्री सरसुदिन हक्कानी, शिक्षा मन्त्री, स्वास्थ्य, वित्त मन्त्री, व्यापार मन्त्री, खानी तथा पेट्रोलियम मन्त्री, मुख्य अटा‘र्नी र तालिबानका अन्य थुप्रै उच्च पदस्थ अधिकारीहरू कान्दहारमा भेला भएका छन् ।

यसैबीच तालिबानले अहिलेसम्म बैठकबारे आधिकारिक पुष्टि गरेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस