२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमसीसी : सब-स्टेशन बनाउन अधिग्रहण गरेको जग्गा ३५ दिनभित्र खाली गर्न सूचना जारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत सब-स्टेशन बनाउन नुवाकोटमा अधिग्रहण गरिएका घरजग्गा खाली गर्नुपर्ने भएको छ।

मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति काठमाडौँले अधिग्रहण गरिसकिएका घरजग्गा ३५ दिनभित्र खाली गर्न भनेको छ।

आज सूचना निकालेर एमसिए नेपालले अधिग्रहण गरिएका जग्गामा सब-स्टेशन निर्माणका लागि तारबार गर्ने कार्य अगाडि बढाउन लागिएको जनाएको छ।

‘अधिग्रहण गरिएका जग्गामा स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार सब-स्टेशन निर्माण गर्न तारबार गर्ने कार्यलाई अघि बढाउन मुआब्जालगायत क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास सहायता रकम बुझिसकेका महानुभावले अधिग्रहण गरिएका घरजग्गाहरू ३५ दिनभित्र खाली गर्नुपर्नेछ,’ सूचनामा भनिएको छ।

चार सय केभी रातमाटे सब-स्टेसनका लागि नुवाकोटमा आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो।

जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटबाट विभिन्न मितिमा सूचना प्रकाशन गरी मुआब्जालगायत क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास सहायता रकमहरूसमेत निर्धारण भई सोको विवरण तथा जग्गाको लगत कट्टा एवं नामसारीसमेत भइसकेका घरजग्गा खाली गर्नुपर्ने भएको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस