२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सात वायुसेवा कम्पनीले तिरेनन् बक्यौता, प्राधिकरणद्वारा कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौं । सात वायुसेवा कम्पनीले सरकारलाई वर्षौँदेखिको ९ करोड १६ लाख बक्यौता नतिरेको पाइएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले रकम बुझाउन पटक-पटक पत्राचार गरी तीन पटक सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरिए पनि अटेरी गरिएपछि पुनः सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सात दिनभित्र रकम तिर्न भनेको छ ।

बक्यौता नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०६७ अनुसार असुल गरी ती कम्पनी र व्यक्तिलाई हवाई सेवा, विमानस्थल तथा प्राधिकरणसँग सम्बद्ध कुनै काम तथा व्यापार गर्न नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

बक्यौता नतिर्नेमा दीपमणि राजभण्डारी अध्यक्ष रहेको नेकोन एयर, मणिन्द्रलाल रंजितकारको शिवानी एयर, प्रज्वल श्रेष्ठसहितको गोरखा एयर, प्रज्ञानसमशेर जबरासतिको माउन्टेन एयर, रवीन्द्रप्रसाद प्रधानसहितको कस्मिक एयर, आंगछिरिङ शेर्पासहितको स्काइलाइन एयरवेज र प्रज्वल श्रेष्ठसहितको एयर काष्ठमण्डप वायुसेवा कम्पनी रहेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार नेकोनले ४ करोड ७२ लाख २५ हजार, शिवानीले ५५ लाख ५१ हजार,गोरखाले २० लाख ३५ हजार, माउन्टेन एयरले ६ लाख १० हजार कस्मिकले ३ करोड ४७ लाख, स्काइलाइनले ७ लाख ८० हजार र काष्ठमण्डपले ७ लाख ३८ हजार तिर्न बाँकी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस