गुणस्तरीय सेवा दक्ष जनशक्तिको द्योतक
सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय तह राज्यका संरचना हुन् । ती सबै तहका विषयगत क्षेत्रका निकायहरूबाट राज्यका सेवा सुविधा प्रदान गर्न, गराउन कानुनी व्यवस्था छ । राज्यबाट निर्धारित सबै सेवा सुविधा दिन प्रदायक निकायहरू बढी संवेदनशील तथा पेसागत सक्षम हुनु जरुरी हुन्छ । मन्त्रालय हुन् वा निकाय यी सबैले आ–आफ्नो सेवाको कार्य प्रकृति र विशिष्टता अनुरूप काम गर्न सफल हुनु आवश्यक छ । आमजनता तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई इमानदारिताको कार्यसम्पादनबाट ध्यानाकर्षण गर्न नसकेमा सुशासन तथा व्यवस्थाप्रति विश्वास बढ्ने छैन । तबसम्म सरकारी सेवा जनताको दृष्टिमा प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय हुने छैनन् ।

मुलुकको सरकारी तथा निजामती सेवा नै आदर्श, नैतिक शील तथा सुशासनको नमुना हुन नसकेको र अपारदर्शी विकृतिको चङ्गुलमा फसेको अवस्थामा समग्र राज्यको सुशासन तथा गुणस्तरको कल्पना गर्नु मूर्खता हुन्छ । यसर्थ जनशक्ति विकास योजना तथा सुशासनका प्रशासनिक तथा राजनीतिक बहसहरू फगत जनता झुक्क्याउने सस्तो नारा बनिरहने हुन्छन् । रेल आएर १६ महिना त्रिपाल ओढाएर राखिएकोमा कोही उत्तरदायी हुँदैनन् र एउटाले अर्कोलाई दोषी देखाएर नालायकीपनलाई छोप्न उद्यत हुन्छन् र देश तन्नम बनिरहन्छ ।

मियो सेवाको आदर्शता, दक्ष जनशक्तिमा आश्रित
यसर्थ सार्वजनिक सेवाको मियो, निजामती सेवामाप्रवेश भएका जनशक्तिलाई बढी जागरूक बनाउन तथा भविष्यमा प्रवेश गर्न रुचि पैदा गर्न पनि सेवा, समूह, उपसमूह सञ्चालन गर्ने निकायका नेतृत्वको विशेष दक्षता तथा पेसागत सचेतता हुनु आवश्यक पर्दछ । देशको मुख्य अड्डा मन्त्रालयका विषयगत क्षेत्र, सेवा, समूहगत तथा उपसमूहगत जनशक्ति व्यवस्थापनको विषय ख्यालठट्टाको कुरा हुन सक्दैन । तसर्थ हरेक मन्त्रालय तथा निकायलाई मुलुकलाई के कति साधारण ? के कति प्राविधिक ? तथा के कति व्यावसायिक ? कुन कुन सीप भएका, कुन स्तरका कुन कुन विषय क्षेत्रका के कति जनशक्ति चाहिने हुन् ? सोको विवरण यथार्थ रूपमा अद्यावधिक गर्न, गराउन र कार्यान्वयनका योजनासहितका विवरण तयार पार्न भन्नु राज्यको मुख्य दायित्व हुनु पर्दछ ।

जनशक्ति विकासको दायित्व कसले बोक्ने ?
जनशक्ति विकासको समन्वयकारी तथा उत्पादन, विकासको नेतृत्वकारी कामको जिम्मेवारी कसले बोक्ने ? विद्यमान अवस्था के छ ? विवरण कसरी सङ्कलन गर्ने ? सबै निकाय र क्षेत्र मौन बसेको अवस्था छ । नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखालाई मौन बस्न दिँदैन । मन्त्रालय मौन हुनु मुलुक बरबादीको मुख्य कारण हो स्पष्ट हुन्छ । यसर्थ समग्र जनशक्ति विकासको पाटोका साथ साथै सार्वजनिक, विशेष गरी निजामती सेवाका जनशक्ति विकासको पक्षको जिम्मेवारी बहन गर्दै, शाखाले देहायका विषयमा अध्ययन गर्नु, गराउनु प्रमुख उद्देश्य किटान गरेर कामको थालनी गरेको छ ।

जनशक्तिको अन्तरसम्बन्ध को को सँग र कसरी जोडिने ?
कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक आयोगका निकायगत जम्मा जनशक्ति सङ्ख्या, पद सोपान अवस्था, सेवा अवधिमा पदोन्नतिका चरण तथा वृत्ति विकासको ढाँचा के कस्तो रहेछ ? सबै विषय पक्ष समेटिने गरी बृहद अध्ययनको प्रक्रियामा मन्त्रालयलाई प्रवेश गराएको छ । राज्यबाट स्थापित सबै निकायगत सेवाको औचित्य र विशिष्टतासहित सेवाप्रतिको आकर्षणका आधारहरू सेवा, समूह, उपसमूहको विवरण स्पष्ट लिन खोजिएको छ । कतिपय पक्षमा कार्यालय सहयोगीदेखि विशिष्ट श्रेणी र अधिकांश पक्षमा कार्यालय सहायक वा अति न्यून तहका पददेखि सहसचिवसम्मका पदमा कार्यरत जनशक्तिको यथार्थ अवस्था पहिचान र समीक्षात्मक चिरफारमा मन्त्रालय निरन्तर जुटेको छ । मन्त्रालयको कार्यदलले तयार गरी २०७८ फाल्गुण ३ मा मन्त्रालय समक्ष बुझाएको जनशक्ति सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका चरणमा संघीयतहका सबै निकायहरूमा मात्र होइन, आफ्नो सेवाको कार्य प्रकृति र विशिष्टता अनुरूप गठित प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्मका जनशक्तिको अध्ययनमा मन्त्रालय प्रवेश गरेको छ । तसर्थ राज्यका सार्वजनिक सेवा, तीभित्रका समूह तथा विशिष्टीकृत उपसमूहहरूको कार्य विवरणको वैज्ञानिक तथ्याङ्क सङ्कलनमा मन्त्रालय केन्द्रित भएर अध्ययन फाराम भर्नु भराउन तयारी गरिरहेछ । निजामती सेवा तथा सार्वजनिक सेवाको आदर्शता तथा उत्कृष्टता नै मुलुकको सुशासनको मुख्य आधार जग भएकोले, अध्ययनमा देहायका पक्षमा मन्त्रालयले विशेष जोड दिएको अवस्था देखिन्छ ।

सार्वजनिक सेवाको प्रबन्ध कसरी मिलाइएको राम्रो ?
अध्ययनको प्रकृति भन्छ, निकाय सञ्चालनमा प्रयोग हुने तथा गरिने जनशक्तिको सेवा, समूह, उपसमूह के के हुन् ? केन्द्रीय सेवा, समूह, उपसमूह, प्रदेश, जिल्ला तथा कार्यान्वयन तहको जनशक्तिको सेवा, समूह, उपसमूहको श्रेणीगत विवरण के छ ? निकायगत मातहतका आयोग, समिति, बोर्ड, परिषद्, सङ्घसंस्था, प्राधिकरण जस्ता निकायका संरचना, सङ्ख्या, पदसोपानगत जनशक्ति विवरणको स्थिति के छ ? साथै राज्यको सुरक्षा निकायको जनशक्ति तथा संरचना विवरण र सेवा समूह, उपसमूहका आधारमा कर्मचारीको पदोन्नतिको सङ्गठन संरचना कसरी निर्धारित गरिएको छ ? निजामती सेवामा निर्धारित न्यूनतमदेखि उपल्लो तहको शैक्षिक योग्यता के हो ? सेवामा प्रवेश तथा छनौट विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड के के हुन् ? सङ्गठनमा प्रवेश भएका जनशक्तिलाई पेसामा उत्प्रेरणा दिने र टिकाएर राख्ने दरबन्दी संरचना, वृत्ति विकास, पदोन्नतिका आधारहरू के के हुन् ? कर्मचारी भर्ना र कुर्सीमा बसाल्नु मात्र सेवाका मापदण्डपूर्तिका आधार हुन नसक्ने भएकोले सेवा प्रवेश तालीम, प्रशिक्षणको व्यवस्था र समयावधि तथा उद्देश्यहरू के कसरी मिलाइएका हुन्छन् र मापन कुन विधिबाट गरी पदस्थापन गरिन्छ ? सेवामा प्रवेश भएकाले पेसागत निष्ठा साथ काम गरिरहँदा पदोन्नति हुन लाग्ने न्यूनतम र अधिकतम समय कति प्रतीक्षा गर्नु पर्दछ ? सेवाकालीन तालीमको न्यूनतम र अधिकतम समय, सेवाकालीन तालीमका मुख्य उद्देश्यहरू तथा पुनर्ताजगी तालीम तथा अन्य अवसर कर्मचारीलाई उपलब्ध हुन्छ वा हुँदैन ? उचित व्यक्ति उचित जिम्मेवारीको मुद्दा र बहसको औचित्य साबित गर्ने गरी जनशक्तिको शैक्षिक योग्यता निर्धारण तथा मापदण्डहरू विकास गरिएका, कार्यान्वयनमा रहेका तथा मूल्याङ्कनमा प्रयोग हुने गरेका छन् वा छैनन् ? मुख्य विषय हुँदो रहेछ ।

सेवाको मापदण्ड तथा कार्य विवरणका सूचक अनिवार्य
जनशक्ति व्यवस्थापन तथा प्रयोगका वैज्ञानिक आधार कार्य विवरण तथा दैनिक कार्यसम्पादन सूचकहरूको निर्धारण र पालना हुने देखिएकोले हाम्रो अवस्था कहाँ छ ? अध्ययन थाल्न मन्त्रालय अग्रसर भएको छ । दशकौँ अगाडिका पद, कार्य विवरण र शैक्षिक योग्यताका आधारमा आजको सेवाको गुणस्तर खोज्ने मूर्खताले नतिजा प्राप्त हुँदैन । यसर्थ जनशक्तिको कार्य क्षमता र कार्य विवरणको समीक्षा गरी नवीन सर्वेक्षण तथा पुनरावलोकन निकायहरूले निरन्तर गरी जनशक्तिको अद्यावधिकताको काम के भइरहेछ ? मन्त्रालय खोजी गर्न तथा आफ्नो क्षेत्रबाट के गर्न सकिन्छ ? उत्सुकता साथ अध्ययनमा लागिरहेको छ ।

जनशक्तिको मुख्य पाटो वृत्ति विकास, उत्प्रेरणा र मनोबल अभिवृद्धि भएकोले विदेशमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन, तालीम र प्रशिक्षण, भ्रमणको व्यवस्था, स्वदेशमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन, तालीम र प्रशिक्षणको व्यवस्थामा सेवा, समूह, उपसमूह तथा विधा, विषयगत र हरेक क्षेत्रका जनशक्तिको उपस्थिति र अवसर तथा कुनैले बारबार सुविधा लिने तर कसैले एक पटक पनि मौका नपाउने सुशासनको उपहासमा भएको छ कि ? भन्ने अध्ययन र अभिलेख मनन गर्न जरुरी छ । यसरी राज्य लगानीका जनशक्ति प्रयोग तथा अभिलेख व्यवस्थापन पारदर्शी र सबैको सहज पहुँचमा पुग्ने किसिमको हुनुपर्ने पक्षमा मापदण्ड तथा सूचक निर्माण हुनुपर्ने मन्त्रालयको शाखाले धारणा बनाएको छ । छिटो ढिलो मन्त्रालयको आधिकारिकता अवश्य प्राप्त हुने गरी सार्वजनिक क्षेत्रको जनशक्ति विकासको योजना निर्धारणमा सफलता मिल्ने विश्वासमा शाखाले निरन्तर काम गरिरहेको छ ।

प्रतिभा निमोठ्ने बदनियतको सिकार मुलुक
नेपालमा नवीन सिर्जना र कार्यको स्वागत हुँदैन र उत्सुक प्रतिभालाई निमोठ्ने प्रयास हुन्छ, भनिन्छ । यसर्थ हरेक सेवा, समूह तथा उपसमूहका कर्मचारीको सेवा तथा जबाफदेहिताको स्पष्ट मापदण्ड/कार्यसूची बन्नु पर्दछ भन्ने उपसचिवस्तरको धारणागत दलिल विवादित मानिन सक्छ ? सार्वजनिक सेवा, निजामती सेवामा पारदर्शी मापदण्डको माग गर्ने तिमी को ? प्रश्न पनि उठाइन सक्छ । निजामती सेवाका ऐन कानुनको पालना तथा वृत्ति विकासका अवसरको समानता वा असमानताको आवाज उठाउने अधिकार शिक्षा सम्बद्ध मन्त्रालयको हो र ? सदुपयोग तथा दुरुपयोगको अध्ययन तथा निरुत्साहन गर्ने व्यवस्थाको वकालत जनशक्तिसित जोडिने विषय हो र ? सुशासनकालागि नैतिक आचरण कडा नै हुनुपर्ने भन्ने अधिकार तिमीलाई कहाँबाट प्राप्त हुन आयो ? मन्त्रालयमाथि ठालु निकायका पदाधिकारी वर्ग जाइलाग्न पनि सक्छन् ? यो आशङ्कामा जनशक्ति विकास सम्बन्धी अध्ययन गर्ने तथा कुनै सृजनशील काम नै नथाल्ने हो भने उपसचिवको जागिर खानू अनि सुँगुरको झैँ विवेकहीन जीवन के बाँच्नु ? आफैँ मनमस्तिष्कमा प्रश्न उठिरहन्छ । यसर्थ जो जसको मन मस्तिष्कमा आँधी चल्ने हो र चलोस् ? काम कारबाही अगाडि बढाउन बाधा पर्ने हो वा होइन, चिन्ता जो जोलाई पर्ने हो परोस् ? ठुलो चुनौती र बहसको विषय रहेन । तर शाखालाई सरकारले तोकेको काम विना सङ्कोच गर्न लाग्नु पर्दछ भन्ने प्रतिज्ञा र प्रतिविद्धताले पाइला रोक्न कठिन हुँदै गएको छ ।

यसर्थ सबै सूचना, तथ्याङ्क तथा विवरणको खोजी गर्दा सबै प्राप्ति होला वा केही हात पर्ला वा सबै शक्ति र सामर्थ्य नै गुमाउनु पर्ला ? जोखिम त हुन्छ नै । यसर्थ स्वदेश, विदेश, तालीम, प्रशिक्षण र अध्ययन अवसरको छनौट विधि तथा प्रक्रिया, कार्यसम्पादनमा पुरस्कार तथा सम्मानको अवस्थामा निष्पक्ष हुनै पर्दछ । सेवागत सुशासन, कु आचरण नियन्त्रण, विभागीय कारबाही तथा दण्ड सजाय अवस्था आदिमा राज्यको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व जिम्मेवार हुन सक्नु पर्दछ । विकृतिप्रति कडा भई संवेदनशीलतापूर्वक ऐन कानुनको पालना र कार्यान्वयनमा नउत्रिने हो भने, हाम्रो देशले विकास र समृद्धिको काँचुली कहिल्यै फेर्दैन । प्रकाश सपुतको पिर जतासुकै विषय क्षेत्रमा क्यान्सरको रूपमा फैलिने छ, कुशासनका शृङ्खला र अनैतिकताका पात्रहरूको बोलवाला मुलुकमा हाबी हुने छ र हामी विश्वका सबैभन्दा नालायक, पतित र असफल, विवेकहीन साबित हुनेछौँ ।

आधारभूत सेवा सुविधा तथा आत्मसम्मानको मूल्याङ्कन अनिवार्य सर्त
गुणात्मकता र नैतिकताका लागि राज्यले धेरै आधारभूत सेवा सुविधा र सर्तमा ध्यान दिएको हुनु पर्दछ । यसर्थ कर्मचारीको पेसागत सन्तुष्टि र खुसीपनको मूल्याङ्कन नगरी सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र कामको खोजी मात्र गर्नु अन्याय हुन्छ । तसर्थ नेतृत्व वर्गलाई आम कर्मचारीको गुम्सिएका देहायका पक्षमा सही अध्ययन नगरी जनशक्तिको विकासको सपना सपना नै हुने भएको कुरामा मन्त्रालयको शाखा स्पष्ट छ । यसैले सबै निकायसँग कर्मचारीहरूको आवास, गाडी, तथा कार्यालयका भौतिक सामग्री उपभोगका सूचक तथा मापदण्डका बारेमा स्पष्ट विवरण र जानकारी माग्ने तथा कसैले पाउने र कसैले नपाउने विधान के हो ? यसले सङ्गठनमा के कस्तो प्रभाव पारेको छ ? नेतृत्वको व्यवस्थापन सीप विकासको परीक्षण पनि गरिनु पर्दछ । कार्यसम्पादन गुणस्तर तथा सेवा प्रदायकहरूमा पाइने सन्तुष्टि, असन्तुष्टिको मापन गर्ने विधिको अवस्था के छ ? कार्यसम्पादन गुणस्तर मापन विधिबाट प्राप्त सकारात्मक, सबल तथा नकारात्मक, कमी कमजोरीहरू के के छन् ? कर्मचारीलाई आवास सुविधा अवस्था कति प्रतिशतलाई छ र वितरण पारदर्शी तथा न्यायिक छ वा छैन ? यातायात सुविधा ( चार पाङ्ग्रे, दुई पाङ्ग्रे ) सामूहिक यातायात साधन, पेसागत अभिवृद्धि, उपलब्ध ल्यापटप, मोबाइल, सञ्चार उपकरणजस्ता सुविधाजस्ताको वितरणमा कति वैज्ञानिकता र सदुपयोगको अवस्था छ ? कतै यी सामग्री र साधनको दुरुपयोगले सङ्गठनलाई मजबुत बनाउनु भन्दा अझै कमजोर बनाएका त छैनन् ? प्रश्न नै प्रश्नको जिज्ञासाबाट सबैको यथार्थ अवस्था संकलनर जनशक्तिको विद्यमान चित्र अध्ययन गर्न, गराउन राज्यले ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

साझा अभिभावकत्वको पालना, स्वार्थ गुटको परित्याग सुशासनको आधार
धेरै कर्मचारीहरूबाट सुनिँदै आएको गुनासो सम्बोधन हुने गरी नेतृत्वको अभिभावकीय धर्म र पेसागत दायित्व, विषयगत दक्ष जनशक्तिको उपयोग तथा राज्य निर्माणमा भूमिका, सङ्गठनभित्र नागरिक बडापत्र तथा कार्य जिम्मेवारीको पारदर्शिता अवस्था, निकायगत जनशक्ति परिचालन, व्यवस्थापन र कार्यसम्पादन अवस्था जस्ता विषयमा विभिन्न विकल्पसहित राज्यको शासकीय चरित्रको पक्षलाई खोतलखातल पार्न सहयोग गर्ने किसिमका अध्ययन सेवामा आवश्यक छन् । यही कारण निकायगत जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वयकारी व्यवस्था, संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरू, पेसागत आचरण, नैतिकता तथा कार्यसम्पादन गुणात्मकतामा जबाफदेहिताको कमीहरू सेवाका क्षेत्रमा रहेका छन्, अध्ययन अनुसन्धान गर्न, गराउन राज्य तयार हुनै पर्दछ । साथै, निकायगत पेसागत विचलन र विकृति, विसङ्गतिको बढोत्तरी रोक्न तथा अन्त गर्न सुशासनका आधार के के हुन सक्छन् ? अनुभव खोल्न आग्रह गरिनु उचित हुन्छ । कर्मचारीहरूमा पेसागत उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न, गराउन निकायगत अभ्यासहरूले ठुलो अर्थ राख्ने भएकोले राजकीय सुशासन तथा निकायगत प्रभावकारितामा संवैधानिक आयोगका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ ? प्रश्नहरूबाट स्पष्टीकरण मागिनु र समाधान खोजिनु प्रभावकारी हुने देखिन्छ । सबै निकायगत जनशक्ति विकास तथा प्रयोगका दृष्टिमा कमजोरी कहाँ कहाँ हुन्छन् र ? मुख्य मुख्य सबलताहरू के के मा पाउन सकिन्छ, तथ्य खोजी गर्दै, निकायगत जनशक्ति विकास तथा प्रयोगका दृष्टिमा मुख्य, मुख्य समस्या, चुनौती र कठिनाइहरूलाई उद्घाटित गर्न पनि नेतृत्वले इमानदारिता साथ सक्नु पर्दछ ।

शैक्षिक संस्था तथा तालीम प्रदायक निकायसँगको सहकार्यमा जनशक्ति विकास नीति
निकायगत जनशक्ति विकासका सम्बन्धमा शैक्षिक संस्था तथा तालीम प्रदायक निकायहरूसँगको समन्वय तथा सहकार्य स्थितिको मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ । जनशक्ति विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनका प्रयासहरूको निकायगत समीक्षा गर्नु, गराउनु तथा समन्वय, उत्पादन र समसामयिक आवश्यकता के हो ? स्पष्ट पार्न सक्नु मन्त्रालयको पेसागत सफलता हुने देखिन्छ । मुलुकमा जनशक्ति विकास नीति, योजना तथा संयन्त्रप्रतिका आ-आफ्ना निकायगत धारणा जुटाएर मात्र जनशक्ति विकास नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको भूमिका रहने हुनाले सबैले संवेदनशीलता साथ मन्त्रालयलाई साथ दिने विश्वासमा काम थालिएको छ । यी विषयमा आम जनसमक्ष पस्किएका जीवनभरका जिज्ञासा, प्रश्नबाट उत्तर खोजिएका अवस्थाहरूलाई आफू मन्त्रालयको जिम्मेवार शाखामा भएको बेला बढी संवेदनशीलतापूर्वक चासो राखिएको छ ।

सबैको साझा मतलाई मन्त्रालयको जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाले इमानदारिता साथ संयोजन गर्ने प्रयास गरेको छ । अझ पनि यी विषयमा सात प्रदेशका स्थानीयतहसमेतका सबैतिरका सरोकारवालाबाट उठाइएका प्रश्न तथा जिज्ञासामाथि यथोचित उत्तर प्राप्त हुने आशामा शाखा रहेको छ ।

अन्तमा, मुलुकको जनशक्ति विकास नीति, योजना, कार्यक्रम बनाउन सहयोग पुग्ने गरी मन्त्रालयले आन्तरिक तथा बाह्य छलफल, राय सुझाव सङ्कलन र सूचनाको मापदण्ड विकास प्रारम्भिक कामको प्रशस्त थालनी गरेको छ ।