वासिङ्टन डिसी । नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारणले तापक्रममा वृद्धिको असरले हिमाली शृङ्खलाहरूमा हिउँ पग्लिँदै गएको र त्यसले नदीहरूमा सुक्खापनको वृद्धि भएकाले जनजीवनमा गम्भीर असर पारेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षण गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि विकसित देशहरूले प्रदान गर्ने १०० अर्ब डलरको प्रतिबद्धता पूरा गर्न समेत नेपालले अनुरोध गरेको छ । साथै सन् २०२५ सम्म यसको दोब्बर वृद्धि गरेर जलवायु परिवर्तनले महिला र बालिकाहरूमा पार्ने असर र जोखिम न्यूनीकरणका लागि पहल गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।

अमेरिकाको न्यूयोर्कमा जारी महिलाहरूको अवस्थाका बारेमा राष्ट्रसङ्घीय ६६ औँ सत्रको लैङ्गिक समानताको लक्ष्य हासिलका लागि महिला तथा बालिकाहरूको सशक्तीकरणमा जलवायु परिवर्तन, वातावरण र जोखिम न्यूनीकरणका लागि नीति र कार्यक्रम विषयक सत्रलाई बुधवार सम्बोधन गर्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले नेपाल सरकारको धारणा राखेकी हुन् । उनले जलवायु परिवर्तनले विद्यमान लैङ्गिक असमानतामा समेत वृद्धि गर्ने र महिला र बालिकाको सुरक्षा बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

नेपालले महिलाहरूको सहभागिताका लागि सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री रेग्मीले भनिन्, ‘संविधान प्रदत्त अधिकारका कारण अहिले नेपालको सङ्घीय संसद्मा ३३ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ३४ प्रतिशत र स्थानीय निकायमा ४१ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको छ ।’

मन्त्री रेग्मीले नेपालले विकासको प्राथमिकतामा लैङ्गिक समानता र महिलाको सशक्तीकरणलाई उच्च महत्त्व दिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘नेपालले दक्षिण एसियामा नै पहिलो लैङ्गिक मैत्री बजेट निर्माण गर्दै आएको छ ।’

उनले नेपालले राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सदस्य र सिईडब्लुडीको समितिमा समेत रहेर मानव अधिकार तथा महिला तथा बालिकाको सुरक्षाको क्षेत्रमा योगदान दिँदै आएको बताइन् ।

न्यूयोर्कमा जारी कार्यक्रममा मन्त्री रेग्मीको नेतृत्वमा मन्त्रालयका सचिव हरि मैनाली, राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी नियोग प्रमुख राजदूत अमृत राई, मन्त्रालयका सहसचिव रोशनी श्रेष्ठ र वन्दना राणा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी छन् ।