२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अझै अँध्यारोमा टाङ्गिया बस्ती, दुई महिनाभित्र बिजुली उपलब्ध गराउने ऊर्जामन्त्रीको प्रतिबद्धता

अ+ अ-

बारा । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आगामी दुई महिनाभित्र जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१६, टाङ्गिया बस्तीका जनतालाई बिजुली उपलब्ध गराउने बताएकी छन्।

आफूले मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै टाङ्गिया बस्तीका जनता बिजुली बत्तीको माग लिएर मन्त्रालय आएको स्मरण गर्दै उनले जनताका माग सम्बोधन गर्ने बचनअनुसार नै निर्णय गरेर कार्यान्वयनको चरणमा पुर्‍याइएको जानकारी दिइन् ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनका लागि त्यहाँका बासिन्दालाई अन्यत्र सार्नुपर्ने कारण देखाउँदै टाङ्गिया बस्तीमा विद्युतीकरण हुन सकेको थिएन । विमानस्थल बन्ने अवस्थामा यहाँका बासिन्दासँगै विद्युतीकरणका संरचना सार्ने गरी विद्युतीकरण गर्न लागिएको हो ।

वर्षौँदेखि अन्धकारमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेका यहाँका जनताले बिजुलीको उज्यालोमा बस्न पाउनुपर्नेमा आफू प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री भुसालको भनाइ छ । नवलपुरको सबस्टेशन उद्घाटनका लागि सर्लाही जाँदा मन्त्री भुसाल मङ्गलबार टाङ्गिया बस्तीमा समेत पुगेकी हुन्।

उनले यहाँका जनताका घरमा चाँडै बिजुलीको उज्याले पुग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बिजुलीको उज्यालोमा बस्न पाउनु जनताको मौलिक अधिकार भएको बताइन् ।

टाङ्गिया बस्तीमा विद्युतीकरण गर्नका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले टेन्डर गरिसकेको जानकारी गराउँदै मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘यहाँका जनताले अब बढीमा दुई महिनाभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली बाल्न पाउनेछन् ।’

आफ्नो अधिकार पाउनका लागि निरन्तर आवाज उठाउन सुझाव दिँदै उनले जनताको आवश्यकताअनुसार सबै क्षेत्रमा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराउने बताइन् ।

मन्त्री भुसाले भनिन्, ‘अहिलेसम्म अँध्यारोमा बसेर दुःख पाउनुभयो, अब उज्यालोमा बस्न पाउनु हुनेछ । हामी पर्याप्त विद्युत् दिन्छौँ, भान्सा, कृषि, उद्योग र सबै यातायातका क्षेत्रमा विद्युत् प्रयोग गर्नुहोस् ।’

टाङ्गिया बस्तीका करिब एक हजार ५०० घरधुरीको विद्युतीकरणका लागि रु दुई करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री भुसालले बजेट अपुग भएमा थप रकमको व्यवस्था गरेर भए पनि विद्युतीकरण कार्यक्रम पूरा गर्ने विश्वास दिलाइन् ।

त्यस अवसरमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले बिजुली बाल्नका लागि यहाँका जनता आतुर रहेको थाहा पाएर विद्युतीकरण कार्यलाई तीव्रता दिएको बताए ।

उनले भने, ‘प्रस्तावित पूर्वाधार नबनेसम्म मानव बस्ती भएको स्थानमा राज्यले न्यूनतम सुविधाबाट नागरिकलाई वञ्चित गराउन हुँदैन, यसका लागि मन्त्रालयको निरन्तरताको प्रयासबाट यस बस्तीमा विद्युतीकरण गर्न सफल हुन लागेका छौँ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले टाङ्गिया बस्तीमा बत्ती पुर्‍याउन तीन वर्षअघि नै कोसिस गरिएको भए पनि सफल हुन नसकेको स्मरण गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयबाट भएको निरन्तरको प्रयास र पहलबाट अहिले विद्युतीकरणका लागि गाँठो फुकेको बताए ।

उनले भने, ‘१५ दिनको समय दिएर ठेक्का आह्वान गरिसकेका छौँ, कुनै समस्या नआएमा दुई महिनाभित्र यस बस्तीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट बत्ती बाल्ने गरी काम भइरहेको छ ।’

यस बस्तीमा तामाङ, मगर, दलित र क्षेत्री–बाहुनको बसोबास छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने र सुकुम्वासी बस्तीका नाममा यहाँ शिक्षा, खानेपानी, सडक, विद्युत्जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको समेत विकास गरिएको छैन ।

जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका २४ वडामध्ये सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा १६ नं वडा रहेको स्थानीय सुन्दर सुनारले बताए । उनले आफूहरूको निरन्तरको प्रयासबाट विद्युतीकरण हुने थाहा पाएपछि खुसी व्यक्त गरे । उनका अनुसार यहाँ ग्राभेल भएको बाटो छैन र पठनपाठनका लागि माध्यमिक विद्यालय छैन ।

जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य मुक्ति लामाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने नाममा राज्यले टाङ्गियावासीमाथि अन्याय गरेको गुनासो गरे ।

विसं २०३१ देखि टाङ्गिया बस्तीमा बस्दै आएका ६६ वर्षीय विष्णुबहादर मगरले हालसम्म पनि बिजुली बाल्न नपाएको यथार्थ सुनाउँदै अब छिट्टै आफ्ना घर उज्यालो हुने आशा व्यक्त गरे। यहाँका बासिन्दाले उज्यालोका लागि सोलार प्रयोग गर्दै आएका छन् । सोलारबाट विद्युतीय पङ्खा नचल्ने हुँदा तराईको अत्यधिक गर्मी सहेर यहाँका बासिन्दा बस्न बाध्य छन् ।

हुस्सु लागेको बेलामा सोलारले काम नगर्ने र हिउँदका तीन–चार महिना टुकी बालेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको मगरले सुनाए । निम्न माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत गङ्गा रानामगरले घाम नलागेका बेला सोलारको बत्ती मधुरो हुने भएकाले टुकीकै सहारामा पढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए ।

यद्यपि पछिल्लो समय टाङ्गिया बस्तीका जनताले वर्षौँदेखि झेल्दै आएको बिजुली बत्तीको समस्या समाधान हुने विश्वास बढेर गएको वडाध्यक्ष केदारबहादुर बजगाईँले बताए । उनले यस बस्तीमा विद्युत् आएपछि जडान गर्नका लागि आवश्यक सिफारिस वडाले निःशुल्क गरिदिने र मिटरमा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत रकम व्यहोरिदिने घोषणा गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस