काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संविधानको भावनाअनुरूप न्याय सम्पादन छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले न्यायिक सुधार गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।

मन्त्रालयले नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने वा विद्यमान न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए सो समेतको मस्यौदासहितको अध्ययन प्रतिवेदन १० दिनभित्र पेस गर्ने मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो ।

कार्यदलमा सर्वोच्च अदालत, महान्याधिवक्ताको कार्यालय, न्याय परिषद्, नेपाल कानुन आयोग र नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधि रहने गरी मन्त्र स्तरीय निर्णय भएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता कमलराज गौतमले जानकारी दिए ।

अदालतको कार्य बोझ घटाउने र लामो समयसम्म मुद्दा विचाराधीन रहने अवस्थामा सुधार गरी न्याय सम्पादनलाई पूर्वानुमान योग्य बनाई संविधानले सुनिश्चित गरेको न्यायसम्बन्धी हकलाई कार्यान्वयन गर्नेसमेत प्रयोजन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसका लागि न्यायिक सुधार सम्बन्धमा हालसम्म विभिन्न प्रतिवेदनले दिएका सुझावसमेत विचार गरी नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने वा विद्यमान कानुन संशोधन गरिनेछ ।