२७ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णालीमा अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट आठ महिनापछि पारित

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेट आठ महिनापछि पारित भएको छ।

बजेट ल्याउने प्रयोजनका लागि ल्याइएको अध्यादेश प्रतिस्थापन गरी बजेट पारित गरिएको हो। अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट मङ्गलवार प्रदेश सभा सदस्यहरूको बहुमतले पारित गरेका छन्।

विनियोजन अध्यादेश ०७८ र आर्थिक अध्यादेश ०७८ प्रतिस्थापन गर्न बनेका विनियोजन विधेयक ०७८ र आर्थिक विधेयक ०७८ प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित गरिएको छ।

गत असार १ मा ०७८–०७९ को बजेट पेश गरिएको थियो। त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सदनमा अवरोध गरेपछि बजेटमाथि छलफल नै हुन पाएको थिएन।

संसदबाट उक्त बजेट पारित नभएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो।

यो आर्थिक वर्षको कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सदन चल्न नसकेको अवस्थामा ल्याइएको अध्यादेश सदन चलेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन नगरे निष्क्रिय हुन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस