२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमसीसी संसदमा डिबेट भएर पास गरिएकाले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन : मन्त्री झाँक्री

अ+ अ-

काठमाडौँ । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले एमसीसी पास गर्दैमा अमेरिकी प्राधिकरण नेपालमा लागू नहुने बताएकी छिन् ।

मन्त्री झाँक्रीले अरु धेरै देशले सो सम्झौंता स्वीकार गरेको स्मरण गराउँदै ती देशहरुले कुरा नबुझेको हो त ? भनी प्रश्नसमेत गरिन् ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले विश्वका आधि दुनिँयामा एमसीसी लागू हुँदापनि हाम्रो देशमा भने सार्वभौमिकताको कुरा उठाएर चिन्तित भएको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

सरकारले स्विकार गरेर ल्याएको एमसीसी अनुदान सहायता भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई मुलुकको सार्वभौमिकतासँग जोडेर हेर्न नहुने तर्क समेत दोहोर्‍याइन् ।

उनले भनिन्, ‘एमसीसी सरकारले स्विकार गरेर ल्याएको अनुदान हो, सहायता हो । यसलाई संसदमा डिबेट गरेर पास गरियो । अब हामीले गफ गरेजस्तै एमसीसी स्वीकार गर्दैमा अमेरिकन प्राधिकार यहाँ लागू हुने हो त ? त्यो हो भने त हामी भन्दा अर्को आधा दुनियाँ त हुन्छ भन्ने छ नि त । उनीहरुले के कुरा नबझुको हो ? हामी मात्रै सोभरेन्टीको लागि यति साहे चिन्तित भएको हो त ? त्यसो त नहोला ।’

मन्त्री झाँक्रीले एमसीसी संसदमा डिबेट भएर पास गरिएकाले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस