मुख्य निर्वाचन अधिकृत र अधिकृत सिफारिस « प्रशासन
Logo ४ श्रावण २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

मुख्य निर्वाचन अधिकृत र अधिकृत सिफारिस


१७ फाल्गुन २०७८, मंगलबार


काठमाडौँ । न्याय परिषद्को बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको सिफारिस गरेको छ । परिषद्का अध्यक्ष कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार, कानुनमन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडु, वरिष्ठतम न्यायाधीश मिरा खड्का, सदस्यहरू रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित बैठकले ४६७ जनालाई निर्वाचनमा खटाउन सिफारिस गरेको हो ।

न्याय परिषद् बैठकबाट आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रत्येक जिल्लाका एक नम्बर न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतका लागि निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गरी पठाएको छ । कुनै न्यायाधीश बिरामी परेको अवस्था वा विशेष कारणवश मुख्य निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने भएमा अन्य न्यायाधीशलाई खटाउनका लागि १५ जना न्यायाधीशलाई जगेडामा पनि राखिएको छ । एक न्यायाधीश मात्रै रहने जिल्लामा ती जिल्लाका न्यायाधीश स्वतः मुख्य निर्वाचन अधिकृत बन्नेछन् ।

त्यसैगरी निर्वाचन अधिकृतका लागि परिषद्ले न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूहबाट ३७५ जनाको नाम सिफारिस गरी निर्वाचन आयोगलाई पठाइएको छ । परिषद्ले न्याय समूहबाट १७९ जना, कानुन समूहबाट ४९ र सरकारी वकिल समूहबाट १४७ उपसचिवहरुलाई निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटाउन निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गरी पठाएको हो ।

सरकारले आगामी वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । सो निर्वाचनमा खटाउने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरूको नामावली परिषद्ले सोमबार सिफारिस गरेको हो ।

यसैको आधारमा निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित जिल्लाका न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र उपसचिवहरूलाई आवश्यकता अनुसार निर्वाचन अधिकृतका रूपमा स्थानीय तहमा खटाउनेछ । कुनै जिल्लामा सोही जिल्लामा कामकाज गरिरहेका न्यायाधीश काममा खटिन नसक्ने भएकाले केही स्थानका लागि उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकिएको न्याय परिषद्ले जनाएको छ । यद्यपि कुन कुन जिल्लामा उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई खटाइएको हो, परिषद्ले खुलाएको छैन ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस