काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले एमसीसी सम्झौता सम्बन्धी रिट निवेदन अस्वीकृत (दरपीठ) गर्नुको कारण सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

सरकारले एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा पेश गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले उक्त प्रस्ताव संसदमा पेश गर्नु कानुन विपरीत हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । तर उक्त रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो ।

सो दरपीठको आदेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले दिएको निवेदनमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले दरपीठ हुनुको आधार र कारण उल्लेख गरिएको कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिएको हो ।