२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल टी–२० लिगको सर्वाधिकार फेरि विवादास्पद भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) ले नेपाल टी–२० लिग आयोजनाको अधिकार भारतीय कम्पनीलाई नै दिने भएको छ ।

कैलालीको धनगढीमा सम्पन्न क्यानको साधारण सभाले भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्टसलाई नै नेपाल टी–२० लिग गर्न दिने निर्णय गरेको हो । जबकी २१ असोजमा बसेको बोर्ड बैठकले उक्त कम्पनीसँग भएको विवादास्पद सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

चतुर बहादुर चन्द नेतृत्वको क्रिकेट सङ्घले २०७७ मंसीरमा नेपाल टी–२० लिग आयोजना गर्ने जिम्मा १० वर्षका लागि सेभेन थ्री स्पोर्टसलाई दिने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यस बेला प्रस्तावित सम्झौताअनुसार सेभेन थ्री स्पोर्टसले चरणवद्ध रुपमा क्रिकेट संघलाई करिब ४२ करोड दिने भनिएको थियो ।

तर ठुला इभेन्टहरू नै नगरेको कम्पनीलाई नेपाल टी–२० लिगको सम्पूर्ण अधिकार दिन खोजेको भन्दै विरोध भयो । । साथै सरकारले पनि अनुमति दिएन भने सेभेन थ्री स्पोर्टसले पनि अनुमति पाउनु पूर्व गर्नुपर्ने कामहरू गरेन ।

असोज २०७८ मा बसेको बोर्ड बैठकले सरकारले अनुमति नदिएको र भारतीय कम्पनीले पनि गर्नुपर्ने कामहरू नगरेको भन्दै सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर शनिवार सकिएको बोर्ड बैठकले फेरि त्यही कम्पनीलाई नेपाल टी–२० लिग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । यो पटक सम्झौता अवधि १० बाट घटाएर ८ वर्ष कायम गरिएको छ भने रकम ४२ करोडबाट ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भनिएको छ ।

क्यानका एक सदस्य भन्छन्, परिमार्जन गर्ने विषयहरूमा नयाँ सहमति गर्ने भनिएको छ ।’ यद्यपि फेरि विवादास्पद कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्टसलाई नै नेपाल टी–२० लिग गर्न दिन खोजिएको भन्दै ५ जनाले नोट अफ डिसेन्ट राखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस