२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जबरजस्ती एमसीसी टेबल गरिनु असंवैधानिक हो : झलनाथ खनाल

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधान विपरीत जबरजस्ती रुपमा संसदमा एमसीसी टेबल गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै नेता खनालले एमसीसी सम्झौता संसदमा ल्याइनुले मुलुक नै ‘ट्रयापमा परेको’ बताए ।

‘एमसीसी सम्झौता संसदमा जबरजस्ती ढङ्गले ल्याइएको छ । यसलाई संसदमा ल्याउनुले नेपाल फसेको छ । भोलिका दिनमा अझ समस्या थपिने निश्चित छ’, खनालले भने ।

आर्थिक करार सम्झौता संसदमा ल्याउने संवैधानिक प्रावधान नभएको खनालको दाबी थियो । उनले अमेरिकी दबाबका कारण मुलुकमा ध्रुवीकरण बढेको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसीको पक्षमा उभिनै नसक्ने बताए ।

‘हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले यथास्थितिमा एमसीसी पारित हुन नदिने निर्णय गरेको छ’, खनालले भने ।

उनले गठबन्धन र सरकारमा सहभागिताको विषयमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल र समीक्षासमेत हुने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस