२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उपत्यकावासीको पानीको अभावलाई कम गर्न सरकार लागेको छ: मन्त्री चौधरी

अ+ अ-

काठमाडौँ । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री उमाकान्त चौधरीले काठमाडौँ उपत्यकावासीको पानीको अभावलाई कम गर्न सरकार लागेको बताएका छन् ।

काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)को १४औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले उपत्यकावासीको पानीको अभावलाई कम गर्न वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि सिस्नेरी स्रोतको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको बताएका हुन् ।

‘मेलम्ची खोलाको पानीले मात्र उपत्यकावासीलाई पर्याप्त हुँदैन, सिस्नेरी खोेलाको पानी पनि ल्याउने तयारीमा सरकार लागेको छ’, उनले भने । मन्त्री चौधरीले एसियाली विकास बैंकले मेलम्चीमा आएको बाढी र पहिरोको क्षतिको विवरण, त्यसका कारण र स्थायी समाधानका उपायका लागि जलाधार संरक्षण गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको र त्यसको प्रतिवेदन आएपछि कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने बताए ।

उनले खानेपानीको समयसापेक्ष, वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक महसुल निर्धारण गर्न मन्त्रालयले महसुल निर्धारण आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको उल्लेख गरे । मागअनुसार उपत्यकामा खानेपानीको आपूर्ति गर्न नसक्नु केयुकेएलको सबैभन्दा चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री चौधरीले पानी नआएको धारामा ग्राहकलाई महसुल बक्यौता र जरिवाना छुट र मिनाह गर्ने नीति तयार गरी तुरुन्त व्यवस्थापन गर्नु जरुरी रहेको बताए । उनले नेपालमा उपलब्ध खानेपानीको गुणस्तरको नियमित जाँच गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उपभोक्तालाई प्रशोधित, शुद्ध र गुणस्तरीय पानी वितरण गर्न मन्त्रालयबाट विशेष अभियान सञ्चालन गरिने बताए ।

केयुकेएल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तिरेशप्रसाद खत्री, मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, केयुकेएलका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जिव विक्रम राणालगायतले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र शुद्ध खानेपानी पुर्याउने गरी केयुकेएलले काम गरिरहेको बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस