वीरेन्द्रनगर । नेपाल पत्रकार महासङ्घले कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भएको सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार विधेयक संशोधन गर्न माग गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिएसँगै महासङ्घले विधेयकमाथि संशोधन गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

महासङ्घका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवाल नेतृत्वमा प्रदेश र जिल्लाको टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पत्रकारका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारका तर्फबाट प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘तपाईंहरुका जायज मागलाई सम्बोधन गराउन सरकारका तर्फबाट हरसम्भव प्रयास गर्छु’, शाहीले भने, ‘तपाईंहरु आफूलाई आवश्यक पर्ने कानून बनाउन संशोधन प्रस्तावका लागि सांसदसँग पहल गर्नुहोस् ।’

आमसञ्चार विधेयकमा भएका त्रुटि सच्याउनका लागि माग गरिएको नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सेजुवालले जानकारी दिए । ‘विधेयकका विषयमा पहिला पनि ध्यानाकर्षण गराएका हौँ’, सेजुवालले भने, ‘आम सञ्चार प्रतिष्ठान प्राज्ञिक हुनुपर्छ र स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

यो विधेयक विज्ञको परामर्शविना नै ल्याएको जस्तो भएकाले यसलाई बृहत् छलफल गरी संशोधन जरुरी रहेको सेजुवालले बताए ।