२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बझाङका १२ स्थानीय तहमा समृद्धि कार्यक्रम

अ+ अ-

बझाङ । बझाङका दुई नगरपालिका र १०  गाउँपालिकासहित १२ स्थानीय तहमा उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । 

उक्त क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरी सरकारले उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ देखि नै कार्यान्वयन गर्ने गरी १२ वटै स्थानीय तहलाई योजना छनोट गरी पठाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ । 

विभागका अनुसार जिल्लामा मानव विकास सूचकाङ्कमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका स्थानीय तहमा एकीकृत बस्ती विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको बताइएको छ । 

विभागका अनुसार बझाङका साइपाल गाउँपालिका, तलकोट, मष्टा, खप्तडछान्ना, थलारा, केदारस्युँ, दुर्गाथली, छविसपाथिभेरा, वित्थडचिर, सुर्मा गाउँपालिका, जयपृथ्वी नगरपालिका र बुंगल नगरपालिका गरी १२ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । 

कार्यक्रमले आर्थिक, सामाजिक र विकासको पहुँचबाट पछाडि परेका उक्त क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणमा टेवा पुर्याई पूर्वाधार विकासमा पहुँच अभिवृद्धि हुने बताइएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रमका तर्फबाट ८० प्रतिशत र स्थानीय तहबाट २० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्नुपर्नेछ । आयोजना छनोट गर्दा बढी लागत साझेदारी गर्ने स्थानीय तहलाई बढी प्राथमिकता दिइनेछ । 

स्वीकृत आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको माग आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्रतिआयोजना २५ लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म दिइने उच्च पहाडी एवं हिमाली समृद्धि कार्यक्रम कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

साना सडक स्तरोन्नति, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, ऊर्जा, विपद् जोखिम न्यूनीकरणको पूर्वाधार र एकीकृत बस्ती विकासलगायतका लागि बजेट अनुदान दिइनेछ । 

त्यस्तै, परम्परागत पेसा, प्रवद्र्धन एवं आयआर्जन एवं जीवनस्तर सुधारका लागि अनुदान प्रदान गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । चालु आवमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको विभागले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस