२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आयोगका अध्यक्षलाई ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगका निलम्बित अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहलाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

आयोगका पदाधिकारीको कार्यक्षमता सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिले अध्यक्ष सिंहलाई ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण नदिएको खण्डमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने सूचनामा उल्लेख छ । आयोगका पदाधिकारीको कार्यक्षमताको अभाव देखिएको भन्दै सरकारले छानबिन समिति गठनसमेत गरेको छ ।

समितिले भौतिक रूपमा पटक–पटक प्रत्यक्ष रूपमा भेट गरी स्पष्टीकरण पेस गर्न आग्रह गरे पनि सिंहले अटेर गरेका कारण सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको हो ।

कार्य दक्षताको अभावका कारण पदीय कर्तव्य पालना गर्न सके नसकेका विषयमा छानबिन समितिले मुलुकी देवानी संहिता कार्यविधि(संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १०५ को उपदफा २१ बमोजिम विद्युतीय माध्यम इमेलमार्फत स्पष्टीकरण दिन भनिएको छ ।

समितिले शुक्रवार इमेलमार्फत स्पष्टीकरणको सूचना इमेल गरेको र सार्वजनिक रूपमा आज सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराएको हो । समितिले सिंहलाई म्यादभित्रै स्पष्टीकरण पेस गर्न र अन्यथा कानुन बमोजिम कारबाही हुने बताएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष सिंह, सदस्य द्वय रामेश्वर कलवार र भागीरथी ज्ञवालीको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव लगेकी थिइन् ।

छानबिन समिति गठन भएपछि उनीहरू स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । छानबिन समिति गठन हुनु अगावै आयोगका अर्का सदस्य डा. रामप्रसाद धितालले भने राजीनामा दिएका थिए ।

आयोग ऐनमा अध्यक्ष वा कुनै सदस्यको कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको पाइएको खण्डमा सरकारले छानबिन समिति गठन गर्न सक्ने प्रावधानका आधारमा छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस