नेपालमा पुँजीगत खर्चको वेदना « प्रशासन
Logo १९ आश्विन २०७९, बुधबार
   

नेपालमा पुँजीगत खर्चको वेदना


२२ माघ २०७८, शनिबार


विकासमा गरिने खर्च पुँजीगत खर्च हो । पुँजीगत खर्च मूलतः विकास र सुधारका लागि गरिन्छ । योजना, नीति, कार्यक्रम र बजेटमा भौतिक सुधार र परिवर्तनको लागि प्रक्षेपण गरिने खर्च पुँजीगत खर्च हो । नेपालमा बजेटलाई पुँजीगत र चालु गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । योजना नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा पुँजीगत खर्च गरिन्छ । नेपालमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको विश्लेषण वित्तीय सम्पादनको आधारमा गरिन्छ । यसको प्रभाव विश्लेषण र मूल्याङ्कनको आधारमा गरिँदैन । के पुँजीगत खर्च बढ्दा विकास हुने हो वा विकास गर्ने अरूले धेरै रणनीति छन् ? यस विषयमा हामीले खासै चर्चा गरेको पाइँदैन ।

संसारका कुनै देश पुँजीगत खर्च गरे भनेर गर्व गर्दैनन् । विकासमा गर्व गर्छन् । जनताको सुख र सुशासन गरिबी न्यूनीकरणमा गौरव गर्छन् । हामी यी विषयलाई गौण मान्छौँ । पुँजीगत खर्चलाई प्रगति मान्छौ । पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्‍यो भन्छन् सबै मन्त्रालय । मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख बैठकमा पुँजीगत खर्च बढाउने विषयमा छलफल हुन्छ । पुँजीगत खर्च गर्ने कानुन विधि, प्रक्रिया र कति पुराना भइसकेका छन् हामी त्यसको सुधार भन्दा पुँजीगत खर्चको वृद्धिमा जोड दिन्छौ । यसका बाधा र प्रभावहरूको हामी कमै छलफल गर्छौँ ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा पुँजीगत खर्चको नाममा खर्च भइरहेको छ। पुँजीगत खर्च नितान्त उत्पादनशील क्षेत्र, रोजगारी , भौतिक पूर्वाधार र पुँजीगत सुधारको लागि गर्नुपर्ने हो तर तालिम गोष्ठी सेमिनारमा हामी पुँजीगत खर्च गर्दैछौ । परिणाम खर्च त भयो तर नतिजा उल्टो देखिँदै छ । बजेट दिग्दर्शन, अनुगमन मूल्याङ्कन निर्देशिका र विभिन्न खालका कार्यविधिहरू बनाएका छौँ तर के हामी पुँजीको विनियोजनमा यी विषयलाई ध्यान दिन्छौँ । खर्च गर्ने पद्धतिहरू कानुन, ठेक्का प्रक्रिया, सम्झौता, ठेकेदार चयन, काम र खर्चको मूल्याङ्कन, स्रोतको सुनिश्चितता वैज्ञानिक छ ? यदि छ भने पुँजीगत खर्च को तुलनामा प्रभाव किन देखिएन । पुँजीगत खर्च बढी देखिन्छ तर काम थोरै किन ? यसको गहन विश्लेषण गर्न जरुरी भइसकेको छ । राजनीति र नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा वा राज्यको स्वरूप र संरचना परिवर्तन गर्दैमा विकास हुँदैन । योजना, रणनीति पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म झन्डै उस्तै छन् । र, योजनाहरूमा कुनै परिवर्तन भएको देखिँदैन। तिनै पुराना कानुन रणनीति हरूलाई पछ्याएको देखिन्छ ।

निर्माण भएका पुल संरचनाहरू एकवर्ष टिक्दैनन् । कालोपत्रे गरेको छ महिनामा भत्किन्छ । गोष्ठी सेमिनारमा ठूलो रकम खर्च हुन्छ तालिम गर्ने संस्था एकीकृत छैनन् । तालिम, सेमिनार लगायत ठेक्कापट्टाका, बिल भरपाई बनाउन खप्पिस छन् सेवाग्राही र सेवा प्रदायकहरू। यिनै विल भर्पाइमा कुरा मिलेपछि अडिट हुन्छ । सबै रकमहरू रुजु हुन्छन् । अनि हामी प्रगति विवरणहरूमा पुँजीगत खर्चको प्रतिशत उच्च भएको देखाउँछौँ । पुँजीगत अनुदानमा दिएका खर्चहरूको अनुगमन हुँदैन । खर्च देखिन्छ तर कामको प्रभावकारिताको अनुगमन हुँदैन । पुँजीगत खर्च बढ्छ । पाँच लाख सम्मका कार्यक्रमहरूमा पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ तर यसको प्रभाव शून्य हुन्छ । प्रभावको विश्लेषण हुँदैन र वर्षैपिच्छे यस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरू गरिन्छन् । कुनै सुधार भएको हुँदैन ।

अझ अहिले त पुँजीगत खर्चलाई साना साना कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । ऐन नियमलाई पछ्याउनु भन्दा कार्यविधि, निर्देशिका बनाएर खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा यसको बाढी नै आएको छ । मुख्य भौतिक सुधारमा गरिएको खर्चभन्दा सहायक खर्च पुँजीगत राख्दा खर्चको भोलुम बढेर जाने तर वास्तविक भौतिक पूर्वाधारमा सुधार भएको देखिँदैन । दस करोडभन्दा ठुला योजनाहरू परदेशमा छैनन् अर्कातिर सानातिना क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्दा पुँजीगत बजेटको सही सदुपयोग भएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा आवधिक योजना र मूल्याङ्कन निर्देशिकालाई आधार मानेर बजेट निर्माण भएको देखिँदैन ।

राजनीतिक दबाब र आफ्नो भेग केन्द्रित बजेट विनियोजनले समग्र पुँजीगत बजेटको प्रयोगलाई महत्त्व दिँदैन । एउटै मन्त्रालयले गर्ने काम धेरै मन्त्रालयले गरेका छन् । पुँजीगत अनुदान, चालु अनुदानमा अर्ब रुपियाँ छुट्टाइएको छ । यो पुँजीगत खर्च हो वा यसले कुनै परिणाम दिन्छ । तालिम, मठमन्दिर, धर्मशाला, कुलायन मन्दिर, लगायत क्षेत्रमा बजेट पार्न झोला लिएर माग गर्ने ठुलो सङ्ख्या मन्त्रालयहरू आउँछन् । यस्ता खर्चलाई पुँजीगत खर्चमा राख्दा पुँजीगत खर्चको मर्मलाई यसले समेट्ला ? अहिलेसम्म हामीले विचार गरेनौ ।

महाथिर महमतले भनेका छन् “बजेट राजनीति दृष्टिकोण मात्र होइन, मुख्य विषय त सरकारको नीति हो” बजेटले नतिजा दिँदैन, उपयोगले बजारमा प्रभाव पार्नुपर्छ उनको भनाइ थियो । बजेटको विकास गर्ने चीनले बजेटलाई राजनीतिकरण गर्दैन । बजेट राजनीति दस्ताबेज हो तर राजनीतिक दृष्टिको लागि बजेटको प्रयोग हुनु हुँदैन । विकसित देशमा राजनीतिज्ञहरूले बजेटको विरोध गर्दैनन् । नीतिबाट विरोध र समर्थन जनाउँछन् । देशमा नीतिको निरन्तरताकाे आवाज उठाउँछन् । योजना, नीति र कार्यक्रम भित्र बजेटको उपस्थितिलाई महत्त्व दिन्छन् । र, त्यहाँ बजेट महत्त्वपूर्ण तरिकाले प्रयोग हुन्छ ।

नेपालमा विकासका आधारभूत नीतिहरूमा राजनीतिक एकता छैन । सरकारले गरेको विकासको नीतिलाई अर्को सरकारले विरोधको रूपमा लिन्छ र पुँजीगत रकमको नराम्रोसँग दोहन भएको छ । हाम्रोमा २००८ सालबाट बजेट ल्याउन सुरु भयो । १८ वटा आवधिक योजनाहरू पार गरिसकेका छौ । आजसम्म आइपुग्दा विकासको विषय किन मूल प्रवाहीकरण भएन ? बजेट किन सही तरिकाले प्रयोग भएको छैन । बाटा घाटा, नाला पुलपुलेला किन राम्ररी बनाउन सकिएन । वर्षको ४० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च किन हुँदैन ? पुँजीगत खर्च भित्र ठुलो भ्रष्टाचार छ भनिन्छ । सङ्घीयतामा पछि स्थानीय तहमा ठुलो भ्रष्टाचारको गन्ध आएको छ । विशेष गरी पुँजीगत खर्चमा बढी केन्द्रित हुन्छ । हामी कहाँ अलमलिएका छौ ? किन हाम्रो विकासले गति लिन सकेन ? यसका केही कडीहरू औँल्याउने प्रयास गरेको छु।

नीतिगत स्पष्टता
२०१३ सालदेखि विकासका विभिन्न मोडलमा चालु र पुँजी खर्च गर्दै आएका छौँ । तर स्पष्ट रूपमा भौतिक विकास र ढाँचाको खाका तयार गर्न सकेका छैनौ । हामी नीतिगत रूपमा नै प्रस्ट छैनौ । अहिलेसम्मको प्रयोगमा सरकारले आफै कुनै ठुला पूर्वाधारको काम गरेको छैन । सरकार निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको संलग्नता सबैतिर देखिन्छ । विकासमा सरकारी नीति बढी नियन्त्रणमुखी छन् । हाम्रा ऐन कानुनका प्रावधानले विकास सम्भव छ ? हामी बढी नियन्त्रणमुखी भयौँ कि ! हामीले हाम्रा ऐन, कानुन, नीति, नियम, योजना, कार्यक्रमबाट नियन्त्रण गर्‍यौ कि सहजीकरण ? यस्ता कानुनहरूले विकास खर्चको नियन्त्रण गरेर विकासलाई बाधा पुर्‍याएका छन् । यस्ता कानुनले खर्चमा शङ्का गर्छन् । जस्तै: सार्वजनिक खरिद ऐनले नियन्त्रण गरेको छ कि विकासलाई सहजीकरण गरेको छ । विश्लेषण हुनु जरुरी छ ।

हाम्रा सरकारी कामकारबाही, ठेक्कापट्टा, खरिदबिक्री विषयमा आफ्नै प्रक्रियामा विश्वास छैन । पचास प्रतिशत न्यून टेन्डरमा सय प्रतिशत गुणात्मक सेवा लिन सकिँदैन । पुल, बाटो जस्तो अति प्राविधिक विषयमा झन्डै ६०% घटेर दिएको ठेक्काबाट कस्तो गुणात्मक सेवा हामीले लिन्छौँ । घटेको रकमलाई सञ्चित कोषमा राखेर अर्कोतिर खर्च गर्न विनियोजन गरिन्छ यो पद्धति ठिक छ त ! जतिसुकै खराब ठेकेदारहरूलाई पनि हामी फेरी बोलपत्रमा आह्वान गर्छौ । ठेक्कापट्टा प्रक्रिया र पूर्वाधारका कामहरूले नियम कानुनलाई पछ्याउँछन्, तर नतिजा पछ्याउन सकेका छैनन् ।

१० करोड भन्दा माथिका कामहरूलाई सोझै सम्झौता गरेर दोस्रो पक्षलाई दिनुपर्छ । नतिजाको सूचक तयार गर्नुपर्छ । समय निर्धारण गर्नुपर्छ । र, काम नगर्ने दोस्रो पक्षलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्नुपर्छ । पुन: त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई काम दिनु हुँदैन । काम स्वयं दोस्रो पक्षलाई जबसम्म पूर्ण जिम्मेवार बनाउन सकिँदैन तबसम्म हामी गुणात्मक सेवा लिन सक्दैनौँ । खराब गर्नेले फेरि काम पाउनु हुँदैन । यस्ता संस्थाहरूलाई नवीकरण गर्नु हुँदैन । तब मात्र हामी निजी क्षेत्रबाट गुणात्मक सेवा लिन सक्छौँ ।

बजेट जेठमा आउँछ । अख्तियारी समय मै जान्छ । किन काम पुसबाट मात्र सुरु हुन्छ ? बहुवर्षीय योजनाहरूको समयमै रकमको विनियोजन किन हुँदैन । भएको विनियोजन रकम पनि खर्च गर्‍यो भने हामीलाई घाटा बजेटको समस्या छ । आर्थिक अङ्गहरूको पालना गरेर समयमै ठेक्कापट्टा गर्ने हो भने भुक्तानी गर्न सक्छौँ ? पुँजीगत बजेटको निरन्तरता हामीसँग छ ? सैद्धान्तिक हिसाबले यसको उत्तर ठिक छ ।

हामीले पुँजीगत खर्च गर्दा पुँजीको समस्या हुन्छ । बजेटको बाँडफाँटमा समस्या छ । यी तमाम कारणले वर्षको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनौ । वर्षैपिच्छे पुँजीगत खर्च बढेन भनिन्छ । अर्को वर्षकै समस्या दोहोरिन्छ । वर्षमा अर्बौँको दरले बेरुजु बढ्दै छ । अर्को वर्ष बेरुजु थपिन्छ । पुँजीगत खर्च किन भएन भनेर होइन पुँजीगत खर्च बढाउन लागिपरेका छौँ । सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र एकातिर छन् हामी अर्का तिर हिँड्दैछौ । कामको गुणस्तर भन्दा हामी मूल्य र प्रतिस्पर्धामा जोड दिन्छौ ।

स्रोतको बाँडफाँट
पुँजीगत कार्यक्रमको लागि स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । योजना आयोजना, कार्यक्रमको ढाँचा तयार भएपछि मात्र स्रोतको सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।हुनुपर्छ। कार्यविधिहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । तर हामी पहिले बजेट छुटाउँदै अनि योजना बनाउँछौ । अहिले डिपिआरको त झन् लहर चलेको छ डिपिआर पुँजीगत खर्च गर्ने माध्यम बनेको छ । बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा ५% विनियोजन गर्छौँ । योजनाहरूमा स्रोतको निश्चित हुँदैन । सानातिना छरिएका योजनाहरू थुप्रै छन् । प्रदेश स्थानीय तहमा मन्दिर, सांस्कृतिक ठाउँमा पुँजीगत खर्च थुप्रै छ । पूजामा समेत पुँजीगत खर्च छुट्याएको छ । स्थानीय सहभागिता घटेर गएको छ । मूल्याङ्कन गर्ने कुनै आधार छैन । पूर्वाधार विकासमा आवधिक योजनालाई पछ्याएका छैनन् । पुँजीगत खर्चको जसरी पनि बढाउनुपर्ने दबाब बढेको छ ।

कामको पहिचान
पुँजीगत खर्च कहाँ गर्ने पहिचान हुनु जरुरी छ । कसले गर्ने, कहाँ गर्ने, कहिले गर्ने स्पष्ट हुनु पर्छ । आयोजना योजना्हरुकाे बैङ्क तयार गर्नुपर्छ । तयार गरिएका योजना आयोजना मात्र स्रोतको विनियोजन हुनुपर्छ । नाम मात्रका ठेक्का र खरिद प्रक्रियाहरूमा धेरै ठुलो पुँजीगत खर्च छ । मर्मत सम्भारमा यति धेरै खर्च छ सुधार हुनु जरुरी छ । असारै कामको त कुरै नगरौँ । असारै काम आफैँमा दोषी छैन । बेलैमा स्रोतको बाँडफाँड र कामको पहिचान नहुने र अन्तिममा पुँजीगत खर्च गर्नै पर्ने दबाबले असारे काम बढेर गएको ‌ हो । सबैलाई पुँजीगत खर्चमा चित्त बुझाउनु पर्ने भएपछि विकास यस्तै हुन्छ ।

पुँजीगत खर्चले सबैलाई चित्त बुझाउन सकिँदैन । आफ्ना मानिसहरूको अनुहार हेरेर पुँजीगत खर्च बाँड गर्नाले विकास हुन सक्दैन । विकास भइहाल्यो भने पनि यो सन्तुलित र दिगो हुँदैन । र, भएको छैन । हाम्रा विकासहरू एक वर्ष पनि टिक्दैनन् । पुल बाढीले लैजान्छ, पानीले नालाहरू भत्किन्छन् । गुणात्मक पूर्वाधार निर्माण हुन सकेनन् । बिजुली, पानी, बाटो, नाला, ढलको एकीकृत विकास हुनुपर्छ ।

योजना बनाउनुपर्छ । एउटाले भत्काउने,अर्काले बनाउने गर्दा पुँजीगत खर्च बालुवामा पानी हाले जस्तो भएको छ । कमसेकम नमुनाका रूपमा हामीले यस्ता केही विकास त गर्न सक्छौँ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा यस्ता नमुना विकास अझै पनि देखिन सकेका छैनन् । यसले पुँजीगत विकासकालागि कामको पहिचान हुन सकेको छैन । यसो भएमा मात्र स्रोतको बाँडफाँड र कामको पहिचानको बिचमा एकरूपता आउँछ र पुँजीगत खर्चले नतिजा देखाउन सक्छ । अझ राजनीति गठबन्धनले त पुँजीगत खर्च लाई किटपतंग जस्तै बनाएको छ । सबैलाई खुसी पार्न, चित्त बुझाउन पुँजीको विनियोजन गर्नु परेको छ । यसबाट पुँजीगत खर्चको दोहन भएको छ ।

सही प्रयोग कसरी गर्ने
सर्वप्रथम सार्वजनिक खरिद ऐन जस्ता नियन्त्रणात्मक ऐनहरू खारेज गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निर्माणमा मध्यस्थता सम्बन्धी ऐन कानुन र नीति ल्याउनुपर्छ । दुई पक्ष सम्झौता र मध्यस्थताका आधारमा कामको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । र, दुवै पक्षलाई कानुनले बाँच्नु पर्छ । काम नगर्नेलाई फेरि काम दिनुहुँदैन । कालोसूचीमा राख्नुपर्छ । तर सरकारले बढी नियन्त्रणकारी हुनुहुँदैन । तालिम गोष्ठी र सेमिनारमा प्रदेशमा एकद्वार प्रणालीमा रकम विनियोजन गर्नु पर्छ । दोहोरो विनियोजन हुनु हुँदैन । मठ-मन्दिर र सांस्कृतिक सुधारकालागि निश्चित रकम स्थानीय तहलाई नै विनियोजन गर्नु पर्छ । यो काम सङ्घ प्रदेशको बजेटमा उल्लेख हुनु हुँदैन ।

सङ्घले एक करोडभन्दा तलका कार्यक्रमहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा नै विनियोजन गर्नु पर्छ । ठुला योजना र आयोजनामा मात्र सङ्घीय कार्यक्रम आउनुपर्छ । प्रदेशले अन्तर निकाय समन्वयमा र अन्तर परदेश नेटवर्किङको लागि बजेट खर्च गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारका नीति योजना तथा कार्यक्रमहरू स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्छ । कम्तीमा पाँच करोड भन्दा माथिका कामहरू दोस्रो पक्षलाई सोझै मध्यस्थता ऐन अन्तर्गत काम दिनुपर्छ । यसको गुणात्मकताकोलागि छुट्टै संयन्त्र हुनुपर्छ । ठुला ठुला आयोजनाहरूको परामर्शदाता हरूबाट डिटियल तयार गरी आयोजना बैङ्क तयार गर्नुपर्छ । यसको प्राविधिक जिम्मेवारी परामर्शदाता हरुले लिनुपर्छ । परामर्शदाता, ठेकेदार वा निजी क्षेत्रलाई कामको जिम्मेवारी दिने तर यसको गुणात्मक नियन्त्रणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि दोस्रो पक्षको सूची तयार गर्ने र खराब काम गर्नेलाई फेरि काम नदिने विधि दरो हुनुपर्छ । ठेक्का सम्झौता मात्र होइन समयमा काम नगर्नेको ठेक्का तोड्नुपर्छ ।

भौतिक काम र पुँजीको प्रगति कागजमा मूल्याङ्कन गर्ने हाम्रो पद्धति नै गलत छ । भौतिक पूर्वाधारको गुणात्मकताकाे मूल्याङ्कन प्रगतिको आधारमा हुनुपर्छ । काम गर्ने पक्षलाई पूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्छ । र, काम गर्ने पक्षले पहिलो पक्षलाई सम्पन्न काम हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । सरकारले ट्रम्स अफ रिफ्रेन्स पूरा नगरेमा सरकार जिम्मेवारी हुने र दोश्रो पक्षले जिम्मेवारी पूरा नगरेमा दोस्रो पक्ष जिम्मेवारी हुनुपर्छ । एउटाले काम गर्ने, अर्कोले बेरुजु निकाल्ने र त्यसो पक्षले बेरुजु फर्स्योट गर्ने पद्धति गलत छ । कामको गुणात्मकता हन्ड्रेड पर्सेन्ट हेर्ने हो । कामको गुणात्मकतालाई कागजमा मूल्याङ्कन गर्दा यसको नतिजा पाइँदैन । यसैभित्र चलखेल भएका छन् ।

अत्यन्तै वस्तुपरक डिजाइन र इस्टमेट गर्ने, मूल्याङ्कन सही गर्ने र पुँजीगत खर्चलाई एकद्वार प्रणालीबाट पुँजीको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । पुँजीगत देखिने सहायक कामहरूलाई छुट्टै ढङ्गबाट रकमको विनियोजन गर्दा सदुपयोग हुन्छ । विकास पनि गुणात्मक हुन्छ । विकसित देशहरूले अपनाउने नीति यिनै हुन् । उनीहरू कानुनमा प्रश्न गर्दैनन्, काम नतिजा आएन भने व्यक्तिसँग प्रश्न गर्छन् । हाम्रोमा काम गर्ने व्यक्ति ओझेलमा पर्छ, हामी प्रश्नको घेराभित्र आउछौँ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस