काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मौलिक हकको धारा, ४० मा रहेको दलितको हक अधिकार सुनिश्चित हुने गरी तीन महिनाभित्र अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु डा। आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले तीन महिनाभित्र आवश्यक संयन्त्र बनाई उक्त योजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सरकार र सङ्घीय संसद्का नाममा आदेश गरेको हो ।

‘नेपालको संविधानको धारा, २४ तथा धारा, ४० द्वारा प्रत्याभूत हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाहरूको परामर्शमा विद्यमान नीति र कानुनको पुनरावलोकन, सुधार र सुदृढीकरण गर्नु’, आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य र समय–सारिणीको निर्धारण, वार्षिक बजेट विनियोजन तथा मानव स्रोतसाधनको समेत व्यवस्था गरी दलित समुदाय र सो समुदायका व्यक्तिका समानता, विभेदहीनता, समता, समावेशिता, सहभागितासम्बन्धी हक अधिकारको प्रचलन र सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुने आवश्यक प्रबन्ध गर्नू ।’

दलित समुदाय र उक्त समुदायका व्यक्तिका समानता, विभेदहीनता, समता, समावेशिता, सहभागितासम्बन्धी हक अधिकारको प्रचलन र समाजिक न्याय सुनिश्चित हुने आवश्यक प्रबन्ध गर्न अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले सो आदेश जारी गरेको हो ।

कार्यान्वयन एवं अनुगमनका सन्दर्भमा नेपाल सरकार, सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालय, निकाय तथा संविधानद्वारा स्थापित आयोगसमेतसँग आवश्यक समन्वय गर्न गराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जानकारी गराउन आदेशमा भनिएको छ ।