वीरगन्ज । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएको र कर्मचारी सङ्क्रमित हुन थालेपछि पर्सास्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयले अत्यावश्यकबाहेकका सेवा–सुविधा कटौती गर्न थालेका छन् ।

पछिल्लो पटक जिल्ला अदालत पर्साले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएका कारण सर्वसाधारणको भीडलाई व्यवस्थित गर्न आफ्ना सेवामा कटौती गरेको जनाएको छ ।

अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र निषेधाज्ञाको रिट नियमितरूपमा सुनुवाइ गर्ने, फिराद दाबी फिर्ता तामेली एवं मिलापत्रसम्बन्धी निवेदन गोला लाग्नुअघि निवेदन परेमा सोही दिन र त्यसपछि निवेदन परेमा सोको भोलिपल्ट सुनुवाइ गरिने जनाएको छ ।

त्यसै गरी म्याद थप गर्ने, पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति दिने तथा जरुरी पक्राउ पुर्जी स्वीकृत गर्ने तथा बाल निगरानी कक्षमा रहेका बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मामा दिने निवेदनमा नियमित सुनुवाइ गर्ने भएको हो ।

यसैगरी नेपाल सरकार बादी भई चलेका मुद्दा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै पेशी व्यवस्थापन गर्ने, एक दिनमा २० थान तथा अन्तिम म्याद भएका फिराद दर्ता मात्र दर्ता गर्ने, दर्ताद्वारा विवाह, धर्मपुत्र–पुत्रीको निवेदन अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित, मृत्युको न्यायिक घोषणा इत्यादिको निवेदन दिनको पाँच वटा मात्र दर्ता गर्ने जाएको छ ।

त्यस्तै फरार प्रतिवादी हाजिर गराउँदा तथा पक्राउ गरी हाजिर गराउँदा गोला लाग्नु अगाडि पेस भएमा सोही दिन र त्यसपछि निवेदन परेमा सोको भोलिपल्ट गोलामा हाली बयान र थुनछेक आदेश गर्ने र मास्कलगायत आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर मात्र अदालत परिसरमा प्रवेश अनुमति दिनेलगायतको व्यवस्था गरिएको अदालतले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी चालक अनुमति प्रदान गर्ने) अत्यावश्यकबाहेकका सेवा–सुविधा यसअघि न कटौती गरिसकेका छन् ।