काठमाडौँ । गोकर्णेश्वर नगरपालिका– ४ मा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति स्मारकको काम अब वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनमा अघि बढ्न भएको छ ।

साविकमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत स्मारक निर्माण भइरहेकामा विसं २०७४ मा मन्त्रालय खारेजी भएको थियो ।

मन्त्रालय खारेजीपछि गृह मन्त्रालय हुँदै यो आयोजना शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट काम शुरु भएको थियो । विसं २०६४ मा वन मन्त्रालयबाट स्मारक निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेकामा पछिल्लो पटक २०७६ सालमा वन ऐन संशोधन भएपछि फेरि वनमै आयोजना फर्किएको हो ।

वनमा सुरु भएका काम वनले सम्पन्न गर्ने प्रावधान संशोधित ऐनमा राखिएपछि स्मारकको काम फेरि वनमै आएको हो । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले नौ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

गोकर्णको जगडोल (यज्ञडोल) सामुदायिक वनको ६५० रोपनी क्षेत्रफलमा राष्ट्रिय शहीद स्मारक निर्माण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले २०६४ साल जेठ ११ गते गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगको २०६५ असार १७ गतेको निर्णयअनुसार सामुदायिक वनमा स्मारक निर्माण गर्ने गुरुयोजना स्वीकृत भएको थियो ।

आयोगले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरी ३१ करोड बजेट व्यवस्था गरेको थियो ।

विसं २०६८ मा काम शुरु भई २०७२ सालमै सक्ने लक्ष्य राखिएकामा भूकम्प, नाकाबन्दी र निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले काम अलपत्र बनेको सामुदायिक वन पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन तथा उद्यान व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुदर्शन सिग्देलले जानकारी दिए ।

वन मन्त्रालयमार्फत् आयोजना शुरु भएपछि काम छिटो हुने उनको विश्वास छ ।

स्मारक निर्माणको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६० प्रतिशत भएर काम अलपत्र हुँदा दुःख लाग्ने गरेको सिग्देलले बताए । गोकर्णको जगडोल (यज्ञडोल) सामुदायिक वनको ६५० रोपनी क्षेत्रफलमा शहीद सङ्ग्रहालय, शहीदसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहनेका लागि पुस्तकालयलगायत संरचनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेर निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले काम अलपत्र रहेको स्मारक निर्माण समितिले जनाएको छ ।

योजना आयोगले ३१ करोडमा सक्ने गरी अघि बढाएको योजना शुरु गर्दा नै ४६ करोडमा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । विसं २०७२ मा सक्दा यो लागतमा सकिने भए पनि निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

एक दशकदेखि शहीद स्मारकको काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई सरोकार भएका सरकारी निकायले कारबाहीसमेत गर्न सकेको छैन ।

गोकर्णको स्मारकमा विदेशी पाहुना आउँदा समेत स्वतन्त्रताका लागि जीवन अर्पण गर्ने शहीदको सम्झनास्वरूप पुष्पगुच्छा अर्पण गर्ने स्थल बनाइने जनाइएको छ ।

शहीदको स्पष्ट परिभाषा नगरी पछिल्लो समय जोसुकैले घोषणा गरिँदा शहीदको गरिमा नै घटेको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ । यसको अन्त्यका लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बनाएको कार्यदलले काम गरिरहेको छ ।

कार्यदलले शहीदको स्पष्ट परिभाषा तोक्ने तयारी समेत गरेको छ ।