जिल्ला प्रशासनको बदलिँदो चित्र ‘जिल्ला प्रशासन : मेरो भोगाइ’ « प्रशासन
Logo ८ जेष्ठ २०७९, आइतबार
   

जिल्ला प्रशासनको बदलिँदो चित्र ‘जिल्ला प्रशासन : मेरो भोगाइ’


१२ माघ २०७८, बुधबार


इतिहासविद् युभल नोह हरारी भनेका छन्ले-खकले अरू केही गर्न सक्दैन, चिन्ता गर्छ, चुनौती बुझ्छ र चिन्तन गर्छ । चिन्ता मात्र गर्ने तर चुनौती नबुझेर चिन्तन् नगर्ने व्यक्ति लेखक बन्न सक्दैन ।

पूर्व प्रशासक डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल चिन्ता पनि गर्छन्, चुनौती बुझेर चिन्तन पनि । त्यसो गर्न उनीसँग मानव शास्त्रको महाविद्यावारिधि सम्मको ज्ञान त छँदैछ, त्यो भन्दा पनि बढी आधार शताब्दीभन्दा बढीको अनुभव छ, एउटा नागरिकको अनुभव, शासन-प्रशासनको अनुभव, प्राज्ञिकताको अनुभव, नेपाली जीवन संस्कृति र शासकीय व्यवस्थाको बुझाई छ । व्यावहारिक लेखक बन्न चाहिने खुराक यिनै हुन् ।

धेरैजसो प्रशासकहरू प्रशासन गर्छन्, अनुभव सँगाल्छन् । कतिपय भने अनुभव बाँड्छन् पनि । धेरै व्यक्ति विद्वान छन्, अझ धेरै व्यक्ति प्रशासनको उच्च ओहदामा पुगेर शासन, प्रशासन र समाजका सुख दुखसँग उठबस गरेका छन्, थोरै व्यक्ति मात्र अभ्यास, अनुभव र अनुभूति समाजलाई दिन्छन्, त्यो पनि विचार नराखी वास्तविकता मात्र उधिनेर । ज्ञान र अनुभव बाँड्नु ज्ञानी अनुभवीहरूको नैतिक कर्तव्य पनि हो । डा. ढुगेल त्यो कर्तव्य पूरा गर्छन् ‘जिल्ला प्रशासन : मेरो भोगाइ’ मार्फत ।

‘जिल्ला प्रशासन : मेरो भोगाइ’ नेपालको जिल्ला प्रशासन (स्थानीय प्रशासन ?) को सोलोडोलो इतिहास हो, जसमार्फत लेखक अबका स्थानीय प्रशासन कस्तो हुनुपर्ला भन्ने चिन्तन छाड्न सफल छन् । यो अनुभव, इतिहास र प्रशासनको पार्श्वचित्र हो ।

त्यसो त डा. ढुङ्गेल उम्दा प्रशासकहरूको भोगाइलाई ‘पूर्व प्रशासकका सम्झनाका गोरेटोहरू’ मार्फत यसअघि नै नेपाली समाजलाई बाढीसकेका थिए । नेपाली प्रशासनका धरोहरका अनुभवले प्रशासन कस्तो हुनुपर्छ, शासन र शासितको सम्बन्ध कसरी परिवर्तन हुँदै आएको छ र कसरी जीवन्त प्रणाली प्रशासन बदलिनु पर्छ भन्ने शिक्षा दिइसकेका थिए । तर जिल्ला प्रशासनको अनुभव नेपालको प्रशासनमा सधैँ आलोचनामा रहेको, सधैँ उपयोग गरिएको र सधैँ आक्रमणमा रहेको स्थानीय प्रशासनको समग्र चित्र उतारिएको ग्रन्थ हो ।

नेपालको प्रशासनिक इतिहास खासै लेखिएको छैन भने पनि हुन्छ । त्रिरत्न मानन्धर र तुलसीराम वैद्य र प्राध्यापक डा. भीमदेव भट्टपछि डा. ढुङ्गेलका कृतिहरू नै त्यो अभाव पूरा गर्न लेखिएका लाग्छन् । शीर्षकले नै जिल्ला प्रशासनको अनुभव प्रतिनिधित्व गर्छ नै तर पुस्तक भित्र छिरिसकेपछि प्राचीन समयदेखि अहिलेसम्मको जिल्ला प्रशासनको स्वरूपलाई सिलसिलामा राखिएको छ । लेखकका समयको प्रशासनको विश्लेषण बढी छ ।

पूर्व प्रशासक डा. विमल कोइरालाका अनुसार जिल्ला प्रशासन साबिकदेखि ‘गोश्वारा प्रशासन’ मा रहेको र अहिले पनि ‘मेजेष्टेरियल सिस्टम’ को सामान्य परिमार्जित रूपमा रहेको छ । राजनीतिकर्मीको भावना पनि उस्तै, खासै परिवर्तन छैन । बहुदल अघि, पछि र अहिले पनि खासै परिवर्तन छैन । व्यवस्था भन्दा सोच वृत्ति र संस्कार छिटो परिवर्तन हुँदो रहेनछ ।

डा. ढुङ्गेलले नेपालको जिल्ला प्रशासनको इतिहासको सन्दर्भ बिन्दु किरातकालदेखि तान्दै ल्याएका छन् ।

आदिम नेपालको जिल्ला प्रशासन किरातकालबाट शुरु हुन्छ । ईशापूर्व ६ शताब्दीदेखि प्रामाणिक इतिहास नभए पनि साहित्यिक स्रोतअनुसार त्यस समय स्थानीय प्रशासन स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणमा सञ्चालित थियो । परराष्ट्र र प्रतिरक्षा सम्बन्ध कामबाहेक अरू सबै काम ‘थुम’ र ‘गाउँ’ लाई सुम्पिएको हुन्थ्यो, क्रमशः ‘थुमाधिश’ र ‘सुब्बा’ पदाधिकारी हुन्थे ।

ईशापूर्वको पहिलो शताब्दीबाट सुरु भएको लिच्छवि शासनमा ‘द्रङ्’, ‘तल’ र ‘ग्राम’ जस्ता स्थानीय प्रशासकीय इकाईहरू विषयप्रति, सामन्त र जमिनदारबाट प्रशासित थियो भने प्रशासन संरचना ओहदामा आधारित थियो । नेपालको इतिहासको स्वर्ण काल मानिएको लिच्छवि समय प्रशासनमा भने सामाजिक तह सोपानमा आधारित रहेछ ।

तेह्रौँ शताब्दीबाट सुरु भएको मल्लकालका राज्यहरू लिच्छविकालका जस्ता ठुला नभै खण्डीकृत थिए । उपत्यकाको स्थानीय प्रशासन ‘भुँगाती’, ‘भिसाया’ र ‘गाउँ’ मा विभक्त थियो भने क्रमशः पात्र, प्रथम र द्वारे अधिकारी थिए ।

शाह काल (१८२६-१९०३) मा जिल्ला (३९ ?) आश्रित राज्य र जातीय प्रशासनको रूपमा जिल्ला प्रशासन थियो भने जिल्लामा हाकिम, आश्रित राज्यमा राजा र जातीय प्रशासन सुब्बाबाट प्रशासित थिए ।

राणा काल (१९०३–२००७) मा शाहकालीन आश्रित राज्य र जातीय प्रशासनलाई निरन्तरता दिँदै ६९ इकाइमा प्रशासकीय जिल्ला थिए भने मुख्तियार, हाकिम, मालिक र तैनाथवाला जस्ता पदाधिकारी कार्यरत हुन्थे । प्रशासनिक निगरानीका लागि शक्तिशाली दौडाहा टोली पनि रहन्थ्यो । राणा समयमा प्रशासन नभएर शासन हुँदो रहेछ । प्रशासनले सेवा दिने हो, शासनले हैकम दिएको थियो ।

प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि साबिकको प्रशासनिक संरचना परिवर्तनसाथ टङ्कप्रसादको समयमा चार तह (ब्लक, उपक्षेत्र, जिल्ला र क्षेत्र), प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर कोइरालाका समयमा जिल्ला वर्गीकरण खारेज गरी ३२ जिल्ला र जिल्लामा अधिकार सम्पन्न विकास बोर्ड स्थापना र स्थानीय स्वायत्त शासन सुरु गर्न खोजिएको रहेछ । तर राजाको उग्र अधिनायकीले त्यसो गर्न दिएन छ । प्रशासनमा योग्यता र निष्पक्षता होइन, आस र त्रासको हाबी साथ प्रशासनको उच्च आउट गरियो, योग्यता प्रणालीको रक्षक लोक सेवा आयोगलाई निलम्बन गरियो र व्यवस्थाका भक्तहरूलाई विना परीक्षण माथिल्लो तह सुम्पियो । पञ्चायत व्यवस्था सुरु भएपछि १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था सुरु भयो ।

२०२२ सालमा जारी भएको स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को परिवद्र्धित स्थानीय प्रशासन ऐन हुँदै जिल्ला प्रशासन योजना २०३१ लागू भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शक्तिशाली र बहु आयामिक भूमिकामा स्थापित गरियो, जिल्लास्थित दश विकासे कार्यालयहरू जिल्ला प्रशासन मातहत राखियो भने केन्द्रीय सरकारको स्थानीय प्रतिनिधिको भूमिका पनि यसले खेल्न पायो । पञ्चायतको समयमा त दरबारको सम्पर्क सूत्र बनी राजनीतिको नेपथ्य भूमिकामा पनि सक्रिय भयो ।

समय र राज्य दर्शनमा आउने परिवर्तनसाथै सार्वजनिक प्रशासन अनुकूलित/समानुकूलित हुँदै जाने गर्दछ । नेपालको राजनैतिक घटनाक्रमले समग्र सार्वजनिक प्रशासन परिवर्तन हुँदै आएको छ । विश्व परिवेशमा आएका मूल्य मानक परिवर्तनले पनि प्रशासन व्यवस्थालाई फेरिन दबाब÷प्रभाव पार्दछ । किनकि प्रशासनको केन्द्र विन्दुमा नागरिक हुन्छन्, नागरिकका चाहना आवश्यकताको प्रभाव प्रशासनमा पर्ने नै भयो । जहाँसम्म स्थानीय प्रशासनको कुरा छ, परिवेशमा आएको परिवर्तनले स्थानीय प्रशासनले व्यवहार गर्ने विषय र विधिलाई परिवर्तन गर्ने नै भयो । डा. ढुगेलको विश्लेषण र अनुभवले त्यसलाई सङ्केत गरेको छ ।

मुलुक सङ्घीयकरणमा गएपछि प्रशासनको पनि सङ्घीयकरण सुरु भएको छ । संविधानका भावना र प्रतिनिधिको मनोविज्ञानमा सन्तुलन देखिएको छैन । यस कारण स्थानीय प्रशासन क्रस रोडमा छ । डा. ढुगेलको अनुभवको शृङ्खलाले ती असजिला पक्षलाई सजिलो समाधानको खुराक दिएको छ ।

पञ्चायतकालीन सफल प्रशासकहरूका पछि दरबार हुँदो रहेछ । परिणामतः सचिव, अञ्चलाधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू आफ्नो क्षमता देखाउन सक्दा रहेछन् । भलै कि त्यसरी पद पाउने व्यक्तिहरू योग्यताका कसीमा परीक्षित नभै त्यहाँ पुगेका हुन सक्थे । हुकुम प्रमाङ्गी जस्ता कुराले खरिदारको परीक्षा नदिएकाहरू सचिव बनेका हुन्थे । अहिले सेवा प्रवेशमा योग्यताको परीक्षण छ र कर्मचारी उपयोग राजनीतिकृत हुँदै गएको छ । उच्च प्रशासनमा दरबारको ब्याकअप भएजस्तै प्रशासनमा पार्टी ब्याक अप छ । प्रशासनले आर्जित स्वायत्तता गुमाउँदै गएको छ र समूह भावनाबाट चल्ने प्रणाली आस्थामा विभाजित छ ।

‘जिल्ला प्रशासन : मेरो भोगाइ’ ले प्रशासन व्यवस्थाको इतिहास बुझ्नको लागि धेरै विषयलाई एकै ठाउँमा पस्केको छ । यस बाहेक यसले केही सन्देश र शिक्षा पनि दिएको छ । जस्तो कि कार्यस्थल (अग्रपङ्क्तिका कार्यालय), त्यसमा पनि जिल्ला प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीमा आत्मविश्वास बढ्ने हुँदा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि निर्णय गर्ने क्षमता प्राप्त हुन्छ ।

नेपालको जीवन संस्कृति र भूगोल बुझ्न पनि कार्यस्थलको अनुभाव आवश्यक हुन्छ । जो नेपालको भूगोल, जटिलता, जनजीवन र अभाव-आवश्यकतासँग भिज्छ, उसबाट हुने नीति निर्माण, निर्णय, बजेट, कार्यक्रम वास्तविक हुन्छ । जसको अभाव अहिले देखिएको छ । दुर्गमका पीडा र त्यहाँ कर्मचारीको करारी मात्र होइन, नैतिक कर्तव्य जस्ता कुराहरूमा कृतिले प्रकाश पारेको छ ।

स्थानीय प्रशासनमा स्वदेशको अनुभवका साथ केही मुलुकको अभ्यास उल्लेख भएको भए पाठकहरूले तुलनात्मक दृष्टिकोण बनाउन सक्ने थिए । त्यसो गर्न भारत, अमेरिका लगायत दह्रिलो प्रशासन भएको मुलुकबाट दीक्षित भएका डा. ढुङ्गेलसँग अनुभवको कमी थिएन । शायद यो पाटो भुलियो कि ? जे होस् पछिल्ला पुस्तालाई परिष्कृत हुने ज्ञान र अनुभव भने दिएको छ । प्रशासनको काम नै आफूले पाएको भन्दा राम्रो प्रणाली आफूपछिकालाई हस्तान्तरण गर्नु हो, डा. ढुगेलले अनुभव मार्फत त्यसो गरेका छन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस