२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता फिर्ता

अ+ अ-

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता फिर्ता लिएको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘छानबिन समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा धर्मशाला फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौँ, अब धर्मशाला बसात समूहले सञ्चालन गर्दैन ।’

पशुपति क्षेत्र विकास समितिका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीका संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले धर्मशाला भाडामा दिँदा मिलेमतो भएको जनाउँदै फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्षसहित मन्त्री आलेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

कोष र बतास समूहअन्तर्गतको होटेल आनन्द प्रालिबीच सम्झौता भएर पशुपति धर्मशाला सञ्चालनमा आएको थियो । कोषले निर्माण गरेको संरचनामा बतास समूहले महङ्गो मूल्य लिँदै होटेलका रुपमा धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको आरोप लागेको थियो ।

उक्त आरोपपछि मन्त्री आलेले उक्त धर्मशालाको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भएबमोजिम शय्याको सङ्ख्या र दररेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनुपर्ने भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न अफिसहरू राखेको, कोषको स्वीकृति विना धर्मशालामा विभिन्न संरचनाहरु निर्माण गर्ने जस्ता कार्य गरेको पाइएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस