२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जापानले १० अर्ब ४७ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण दिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालको आर्थिक स्थायित्व र सरकारले थालेका विकास निर्माणका परियोजना कार्यान्वयन तथा कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउन जापान सरकारले नेपाललाई १० अर्ब ४७ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।

ऋण सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी तथा नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुटा युटाकाले हस्ताक्षर गरे ।

उनीहरुले अर्थमन्त्रालय र जापानी राजदूतावासमा एक्लाएक्लै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । हस्ताक्षरपछि सम्झौतापत्र आदानप्रदान भएको थियो ।

उक्त सहायताको उद्देश्य आर्थिक तथा वित्तीय नीति तथा संस्थाहरूको सुधारका साथै स्वदेशी औद्योगिक आधारलाई सुदृढ गर्ने र गरिब तथा जोखिममा परेका जनताको सुरक्षामा सरकारको प्रयासलाई जोड दिनु हो ।

उत्थानशील र आर्थिक स्थायित्व बढाएर मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने तथा नेपाल सरकारको बजेट खर्चमा समेत उपयोग गर्न सकिने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस