काठमाडौँ । सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउने सोच अघि सारेको छ ।

निजी क्षेत्रको सहभागिता र सहकार्यले नेपालको खेलकुदको विकास र विस्तारका लागि ठुलो योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले मुलुकको खेल क्षेत्रको विकास मन्त्रालयको मूल प्राथमिकतामा रहेता पनि निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य अघि बढाउने सोच बनाइएको बताए । उनले भने, ‘आगामी वर्षको बजेटमा खेलकुदको विकासमा निजी क्षेत्रको सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने सोच बनाएका छौँ ।’

निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय सङ्घसंस्थाले अहिले नै पनि खेलाडी उत्पादन र विभिन्न खेलकुद प्रतियोगितामा प्रायोजन गरी खेलकुद क्षेत्रको विकास र विस्तारमा योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन् । निजी क्षेत्रबाट खेल पूर्वाधार तयार निर्माण र खेलाडी उत्पादनमार्फत देशको खेल क्षेत्रको नतिजा अब्बल तुल्याउन अझै योगदान हुने आशा गरिएको छ ।

सचिव डा. रेग्मी भन्छन्, ‘सरकारी क्षेत्रबाट मात्रै खेल क्षेत्रका विकास गर्छु भन्दा अधुरो र अपूरो हुन्छ । निजी क्षेत्र हर क्षेत्रमा प्रखर र प्रबल साझेदारका रूपमा रहिआएको छ । खेल क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रबाट वित्तीय र अरू सङ्घसंस्थाका माध्यमद्वारा सहयोग हुँदै आएको छ ।’

पछिल्लो समय राजधानीलगायतका देशका मुख्य सहरमा निजी क्षेत्रका माध्यमद्वारा फुटसलको ह्वात्तै विस्तार भएको छ । फुटसल विस्तारले पनि खेल क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्दै गएको पुस्ट्याइँ गरेको छ ।

खेल पूर्वाधार र मैदान निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्दै गएको पाइएको छ ।

मानव जीवनलाई स्वस्थ्य, अनुशासित एवं सक्रिय तुल्याउने भरपर्दो माध्यमका रूपमा रहेको खेलकुदले राष्ट्रिय एकता सुदृढ र भाइचारा अभिवृद्धि गर्न ठुलो योगदान पुर्‍याउँछ । स्वस्थ्य, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकुद तथा खेलाडीमा योजनाबद्ध लगानी गर्ने र खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

देशमा खेलकुदको विकासका लागि मुख्य रूपमा खेलाडी उत्पादन, खेल पूर्वाधार र प्रतिस्पर्धी क्षमता प्रवर्द्धन गर्न प्रतियोगिता आवश्यक पर्छ । खेल क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी संयन्त्रका रूपमा मन्त्रालय, खेलकुद परिषद्, प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखासहितको संरचना सरकारले स्वीकृत गरेको छ ।

ती संयन्त्र सरकारी नीति, नियम, वार्षिक कार्यक्रम र वार्षिक बजेटअनुसार परिचालित हुँदै आएका छन् ।

भौगोलिक र हावापानीको विविधताका कारण नेपालका जुनसुकै क्षेत्रमा पनि खेलकुदको सम्भावना प्रबल छ । मुलुकको ठुलो हिस्सा पहाड र पर्वत रहेकाले नेपालमा साहसिक पर्वतीय खेलकुदको सम्भावना प्रशस्त छ ।

पर्वतीय खेललाई प्रोत्साहन गर्न यहीँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ भन्ने पछिल्लो समय व्यापक आवाज उठेको छ । यसमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने सकिनेछ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ सङ्क्रमण जोखिम कम हुनासाथ निजी क्षेत्रसँग खेलकुदको विकासमा सहकार्यका लागि मन्त्रालयले छलफल गर्ने सचिव रेग्मीले बताए ।

उक्त छलफलपछि मन्त्रालयले खेलकुदमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउन कार्यदल बनाएर काम गर्नेछ ।

हालकै नीति र नियमभित्रै सम्बोधन गर्न सकिने सम्भावनालाई तत्कालै सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने मन्त्रालयले सोच अघि बढाएको छ । छिमेकी मुलुकमा खेलकुदको विकासमा निजी क्षेत्रको ठुलो योगदान रहेकाले नेपालमा पनि निजी क्षेत्र प्रबल सहयोगी र साझेदार बन्न सक्छ भन्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।