२५ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमालेको अनुशासन आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय अनुशासन आयोगले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, निकाय, सङ्घीय सांसद, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखलाई आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण भरेर अनिवार्यरूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन–१ मा पार्टीको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा ७९ र आयोगको कार्यसम्पादन नियमावलीको नियम ६ बमोजिम पार्टीबाट निर्वाचित गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसमेतलाई यही पुस १४ गतेदेखि गणना हुने गरी ६० दिनभित्र आयोगसमक्ष उक्त विवरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

आयोगले पार्टीभित्र अनुशासन पालनाका लागि आचारसंहिताको मस्यौदा पनि तयार गरिरहेको छ । आयोगका सचिव भरत पहारीले तयार गरेको सो मस्यौदामाथि थप छलफल गरेर पारित गरिने जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस