२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

केन्द्रीय सहकारी सङ्घको साधारण सभा रोक्न अदालतको आदेश

अ+ अ-

ललितपुर । जिल्ला अदालत ललितपुरले नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेडको ९औँ साधारण सभा स्थगित गर्न आदेश दिएको छ ।

सङ्घका सचिव माधवप्रसाद तिमल्सिनाले उपाध्यक्ष र केही पदाधिकारीहरूको बैठकले गरेको निर्णयको हवाला दिँदै २९ गते साधारण सभा गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनले बुधवार बिहान पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी साधारण सभा गर्ने बताएका थिए ।

सङ्घको नियम विपरीत साधारण सभा आयोजना गर्न लागेको भन्दै परेको निवेदनको सुनुवाइ पछि जिल्ला अदालतले साधारण सभा नगर्नु नगराउनु र यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो । आदेशपछि एउटा समूहले गर्ने भनिएको साधारण सभा स्थगित भएको छ ।

साधारण सभामा २८ वटा थप संस्थालाई सहभागी गराउने विषयमा सहकारी विभागमा उजुरी परेको थियो ।

विभागमा परेको उजुरीमाथि निर्णय नभएको र सदस्य सङ्ख्या नै विवादित भएको भन्दै न्यायाधीश चुरामन खड्काको इजलासले स्थगित गर्न आदेश दिएको हो । आदेशमा कोभिडको विषय पनि समावेश छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस