२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रतिनिधिसभा बन्धक बनाउनु भनेको संविधान कार्यान्वयनमा अवरुद्ध गर्नु हो : उर्जामन्त्री भुसाल

अ+ अ-

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नेकपा (एमाले)ले प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध पार्दा जनताका पक्षमा ऐन÷नियम बनाउन नसकिएको बताएकी छन्।

ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको नवौँ गाउँसभालाई आज सम्बोधन गर्दै उनले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भए पनि बन्धक बनाउनु संविधान कार्यान्वयनलाई बन्धक बनाएका हुन् भनिन् ।

“जनताको सार्वभौम थलो प्रतिनिधिसभा हो, त्यहीँबाट जनताका लागि कानून/नियम बन्ने हो, आज त्यो ठप्प छ, त्यसैले प्रतिगमनको खतरा टरिसकेको छैन, यसप्रति सबै सचेत हुनुपर्छ’, मन्त्री भुसाालले भनिन् । उनले संविधानले निर्दिष्ट गरेको सामाजिक न्यायमा आधारित समाजवाद निर्माणमा लागेको पनि जानकारी दिइन् ।

उनले खतरा टरिनसकेकाले प्रतिक्रान्तिको खतरा रहुञ्जेलसम्म गठबन्धन रहने र चुनावमात्रै होइन चुनाव पछि पनि निरन्तरता दिने सोचमा रहेको जानकारी दिइन् । उनले प्रतिनिधिसभा चलेको भए सङ्घीय निजामती ऐन, प्रदेश निजामती ऐन, स्थानीय सेवा ऐन बनिसक्ने जानकारी गराउँदै स्पष्ट नीति नियमको अभावमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको दावी गरिन् । संसद् नचल्दा कानून बन्न नपाएको र कानून नबन्दा अधिकार बाँडफाँटको कुरासमेत अड्किएको उनले बताइन्।

सुरुमा पार्टीले उठाएको गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशिताको एजेण्डा राष्ट्रकै एजेण्डा बनेको स्मरण गर्दै उनले आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणतर्फ मुलुक अघि बढिकसकेको पनि बताइन्। मन्त्री भुसालले २० युनिटभन्दा तल विद्युत् खपत गर्नै साढे २६ लाख घरका एक करोड ३० लाख जनतालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराएको पनि बताइन् । अन्यको हकमा शुल्कसमेत घटाएको जानकारी दिँदै उनले सिँचाइको नीति अघि बढाएर ग्रामीण क्षेत्रका किसानको जीवनस्तर माथि उठाउने प्रयास थालिएको बताइन् ।