२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोरियामा प्रवासी मजदुरको प्रवेशाज्ञा एक वर्ष थप

अ+ अ-

सउल । इपिएसमार्फत दक्षिण कोरिया आई काम गरिरहेका प्रवासी श्रमिकको प्रवेशाज्ञा अवधि एक वर्ष थप भएको छ ।

दक्षिण कोरियन सरकारले कोरोना महामारीका कारण कोरियामा प्रवासी मजदुर भित्र्याउन नसकेपछि जनवरी १ देखि अप्रिल १२ सम्म प्रवेशाज्ञा सकिन लागेका नेपाली श्रमिकसहित यहाँ रहेका प्रवासी श्रमिकको प्रवेशाज्ञा एक वर्ष थप गरेको हो ।

यहाँ श्रम गर्न आउने श्रमिकले सुरुमा तीन वर्षसम्मको प्रवेशाज्ञा पाउने गर्छन् । उक्त अवधि सकिएपछि पुनः एक वर्ष १० महिना थप गरी चार वर्ष १० महिना प्रवेशाज्ञा पाउने नियम छ तर पछिल्लो वर्ष कोरोना महामारीका कारण कोरियाले आवश्यक मात्रामा प्रवासी मजदुर भित्र्याउन नसकेकाले यहाँ रहेका प्रवासी मजदुरलाई राहत मिलेको छ ।

प्रवेशाज्ञा तीन वर्षे अवधि वा चार वर्ष १० महिनाको अवधि सकिन लागेकालाई मात्र थपिएको प्रवासी श्रमिक युनियन (एमटियु)का अध्यक्ष उदय राईले जानकारी दिनुभयो ।

यसरी प्रवेशाज्ञा थपिने भएपछि तीन वर्षको अवधि सकिने तथा हाल चार वर्ष १० महिनाको अवधि सकिने सम्पूर्ण श्रमिकको कोरिया बसाइ अवधि पाँच वर्ष १० महिना हुनेछ । तीन वर्षको कार्यकाल सकिने श्रमिकले एक वर्ष थपेर चार वर्ष पूरा गरेपछि पुनः पहिलेकै नियमानुसार एक वर्ष १० महिनाको प्रवेशाज्ञा थप्न सक्नेछन् ।

यो निर्णयले दक्षिण कोरियामा अझै थप बसेर श्रम गर्दै कमाउँछु भन्नेका लागि अवसर मिलेको छ भने नेपाललगायत अन्य देशमा रहेर सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी कोरिया जान पर्खिरहेकामा भने कोरोनाका कारण प्रक्रिया अझै लम्बिन सक्ने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस