काठमाडौँ । गाउँपालिकाको ७६ लाख ९६ हजार ५० रुपैयाँको खर्चमा अमेरिका जान लागेकाहरू मध्येकै एक राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माको प्रस्ताव रोकिएको छ । आयोगका अध्यक्षका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्रस्ताव उठ्नु पर्ने भएकोले गाउँपालिकाको यति ठुलो खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न नहुने भन्दै मन्त्रालयले प्रस्ताव नै अगाडी नबढाएको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘गाउँपालिकाको यति ठुलो खर्चमा अमेरिका भ्रमणको औचित्य कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नपछि उनी आफू नजाने बताएको ती स्रोतले प्रशासनलाई जानकारी दिए । 

सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिकाले गत मङ्सिर २४ गते जनवरी २०२२ (माघ ४ र ५ गते) अमेरिकामा हुने ‘छैटौँ स्मार्ट सिटिज टेक्नोलोजी सिम्पोजियम एन्ड एक्जिबिसन’ मा सहभागी हुने टोलीको खर्च गाउँपालिकाले व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमा गाउँपालिका अध्यक्ष पासाङ नुर्बु शेर्पा, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा, महिला आयोगकी उपसचिव अन्जु ढुङ्गाना, नायब सुब्बा मेगेन्द्र न्यौपाने, थिलेन शेर्पा, नरेश रिजाल, सुजिना भट्ट र दिपेश रिजाल प्रस्ताव गरिएको थियो ।

१० दिन अमेरिकामा बिताउने टोलीले १७ लाख ३० हजार तीन सय टिएडिएबाफत नै खर्च बुझ्नेछन् भने २० लाख ७५ हजार टिकट, २० लाख पाँच हजार सात सय होटलबास र १९ लाख भैपरि आउने गरी कुल ७६ लाख ९६ हजार ५० रुपैयाँको अनुमानित खर्च विवरण गाउँपालिकाले निकालेको छ ।

यसरी दैनिक भत्ता बुझ्दा दलित आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्मा, महिला आयोगकी सदस्य पौडेल, चिचिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर्पाले १० दिनको भ्रमण र दैनिक भत्ता(टीएडीए) बापत प्रतिव्यक्ति २२५० डलर (प्रतिदिन २२५ डलर) पाउनेछन् भने महिला आयोगकी उपसचिव अन्जु ढुङ्गाना, थिलेन शेर्पा, नरेश रिजालले प्रतिदिन १२५ डलरका दरले पाउनेछन् । यस्तै मेगेन्द्र न्यौपाने, सुजिना भट्ट र दिपेश रिजालले९० डलर प्रतिदिनका दरले पाउने गरी गाउँपालिकाले निर्णय गरेको छ । 

राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीको अध्यक्षतामा पुस ७ गते बसेको बैठकले आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेललाई अमेरिका भ्रमणको लागि अनुमति दिलाउन महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । यस्ता असुहाउँदा निर्णय प्रस्ताव अघि बढाउने कर्मचारीलाई पनि सचेत गराउनु पर्ने प्रशासनविद्हरुको भनाई छ ।

गाउँपालिकाको पैसामा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू विदेश भ्रमणमा जानू आफैमा लाजमर्दो विषय हो । उसै त जनप्रतिनिधिहरूले केन्द्रबाट प्राप्त सीमित स्रोतसाधनहरूको मनपरी दोहन गरेको भन्दै चौतर्फी आवाज उठी रहँदा जनताको विकास बजेटलाई कटौती गरेर अमेरिका भ्रमणमा जानु कुनै पनि हालतमा ठिक मान्न सकिँदैन ।

स्वायत्तताका नाममा जनताको विकास काट्ने गरी गरिने निर्णय र त्यस्ता पदाधिकारीहरूलाई समयमै लगाम नलगाउने हो भने यो विकृति अझै मौलाउँदै जाने देखिन्छ । यसर्थ कानुनमै परिवर्तन गरेर भए पनि स्थानीय तहका नाममा गरिने असुहाउँदा निर्णयहरू रोक्न सरकारले ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।