काठमाडौँ । श्रम मन्त्रालयका उपसचिवसहित चार अधिकृत सरुवा बदरको माग गर्दै उच्च अदालतमा पाटनमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवाविरुद्ध मन्त्रालयका उपसचिव भोलानाथ गुरागाईँ र शाखा अधिकृतत्रय ताम्रराज काफ्ले, मातृका सापकोटा र हरिकृष्ण बुढाथोकी अदालत गएका हुन् ।

श्रम सहचारीमा पठाउने सूचना प्रकाशित हुनै लाग्दा सरुवा भएकोले सो चित्त नबुझेपछि आफूहरू अदालत गएको एक अधिकृतले बताए । कर्मचारीको सरुवा त नियमित प्रक्रिया होइन र ? भन्ने प्रशासनको प्रश्नमा ती अधिकारीले भने ‘लामो समयसम्म काम गरिरहेका थियौँ, श्रम सहचारीको अवसरबाट वञ्चित नहोऔँ भनेर अन्य विकल्प नलागेपछि अदालत गएका हौँ’

काउन्सेलर(श्रम) तथा श्रम सहचारी छनौट तथा नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्ड-२०७३ अनुसार काउन्सेलर(श्रम) तथा श्रम सहचारी नियुक्तिको लागि तोकिएको कार्यालयमा एक वर्षदेखि कार्यरत रहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ भने ज्येष्ठता र अनुभवको अङ्क गणना गर्दा प्रत्येक वर्षको ३ अङ्कका दरले ४ वर्षको अनुभव बापत बढीमा १२ अङ्क दिन सकिने व्यवस्था छ ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार उपसचिव भोलानाथ गुरागाईँ २०७५ भदौ २७ गतेदेखि र अधिकृतत्रय काफ्ले २०७६ साउन १३, सापकोटा २०७६ साउन २२ र बुढाथोकी २०७५ साउन ११ गतेदेखि श्रम मन्त्रालय तथा अन्तर्गतको कार्यालयमा कार्यरत छन् ।

सरुवा नियमित प्रक्रिया भएको र ती कर्मचारीहरूको दुई वर्ष भन्दा बढी अवधि नै भइसकेकाले सरुवा भएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए । ‘दुई वर्ष पुगेको कर्मचारीलाई सरकारले सरुवा गर्न सक्ने र को कहाँ जाँदै छ, कसले के पाउँदै छ ? भन्ने आधारमा सरुवा नहुने त हुँदैन नि !’

निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीअनुसार दुई वर्ष पुगेको कर्मचारीलाई सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कतिपय सरकारी अड्डाहरूमा लामो समयसम्म कर्मचारी राखिराख्दा सेटिङ मिलाउने र जति सुधार गर्न खोज्दा पनि परिणाम नदेखिने भएकोले अवधि पुगेको कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको आवश्यकता तथा मागअनुसार सरुवा गर्ने गरिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको भनाई छ ।