२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

करार कर्मचारीद्वारा स्थायित्वको माग

अ+ अ-

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुले सेवा सुनिश्चितता एवं स्थायित्वको माग गरेका छन् ।

अखिल नेपाल करार, ज्यालादारी तथा अस्थायी श्रमिक सङ्घ कर्णाली प्रदेशले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गरेर मात्र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन हुनुपर्ने माग गरेको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८७ मा ऐन प्रारम्भ हुँदा बखतसम्म अविछिन्न रुपमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई लोक सेवा आयोगबाट लिइने खुला तथा आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा पहिलो विज्ञापनको परीक्षामा भाग लिन अवसर दिने, उमेर हद लागू नहुने लगायतका प्रावधान छन् ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहहरुका लागि स्थायी पदपुर्तिका लागि माग फाराम भर्न लगाई रिक्त विवरण सङ्कलन गरिरहेकोमा सङ्घले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

स्थानीय तहका करार कर्मचारीहरुको भेलाले आइतबार मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही, प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रदेशसभा सचिवालयलाई सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा आफूहरुले पुर्याएको योगदानको स्मरण गराउँदै मागपत्र बुझाएको थियो ।

सङ्घका प्रदेश सचिव प्रकाशकुमार विसीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्म अनुरुप अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुको मात्र आन्तरिक प्रतिष्पर्धा गराउन माग गरे ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगद्धारा प्रकाशित कार्यतालिकामा यही पुस महिनाको अन्तिम मंगलबार स्थानीय तह (सहायकस्तर पाँचौं) का विभिन्न पदमा र आगामी माघ अन्तिम मंगलबार चौथो तहका पदहरुमा विज्ञापन प्रकाशन गर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस