२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेश नं १ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक

अ+ अ-

विराटनगर । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सरकारले आर्थिक स्रोत, साधन एवं समयलाई ख्याल गरेर तीव्ररूपमा विकास गर्ने बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आज यहाँ मुख्यमन्त्री राई, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हिमाल कार्की, सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादव र सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्बाहाम्फेले सामूहिकरूपमा सरकारको साझा दृष्टिकोण सार्वजनिक गरे ।

मुख्यमन्त्री राईले ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कोभिडबाट आम नागरिकलाई बचाउन खोपको व्यवस्था गर्ने, प्रदेशको नामाकरणलाई प्राथमिकतामा राख्ने र सुशासन कायम गर्ने भन्दै राजस्व बढाउने तथा खर्च कटौती गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य हो’ भने ।

उनले कृषि, सिँचाइ, मल र बीउमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै विकास निर्माणमा पर्यावरणलाई पनि बचाउन विशेष ध्यान दिने साझा कार्यक्रम भएको उल्लेख गरे । बजेटमा केही परिपार्जन गरी अनुत्पादक क्षेत्रमा छुट्याएको बजेटलाई बहुवर्षीय योजना वा नयाँ योजना लगाउने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ उनले घाटा हुने र जनहित नहुने योजना हटाउने बताए ।

मुख्यमन्त्री राइले पाँच राजनीतिक दलको गठबन्धनबाट बनेको यो सरकारलाई पूर्णता दिन आन्तरिक छलफल एवं गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिँदै गठबन्धन दलहरूको अधिवेशनका कारणले पनि सरकार विस्तार हुनमा ढिलाइ भएको स्पष्ट पारे । अहिलेको सरकार उत्तरदायी, जवाफदेही र सहमति एवं सहकार्यलाई बढावा दिने भन्दै मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘कानुनी शासन, पारदर्शी र समतामूलक समावेशीमा सरकारले विशेष ध्यान दिने छ ।’ वर्तमान सरकार गठन भएपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जसपा नेपाल र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च नेपालले संयुक्तरूपमा सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन समिति बनाएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस