नेपालको वर्तमान संविधान जारी भएको असोज ३ मा ६ वर्ष पुरा भएर ७  वर्ष सुरु भएको छ ।संविधान बमोजिम नै तीनै तहका चुनाव भएर हाल नेपालमा तीनै तहका सरकार गठन भएको पनि एक कार्यकाल पुरा हुनै लागि सक्यो । संविधान जारी भए पछि नेपाल एकात्मक शासन प्रणालीबाट सङ्घात्मक शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भएको छ ।सिंहदरवारका अधिकार गाउँ गाउँमा पुगेको भनिएको छ ।

संविधानका विभिन्न धारfहरू तथा  अनुसूची ५ देखि ९ सम्ममा प्रत्येक तहका एकल तथा साझा अधिकार सूचिको व्यवस्था गरिएको छ । यी अनुसूचीहरूमा भूमि सम्बन्धी व्यवस्थाहरू पनि समेटिएको छन् । के साँच्चिकै संविधानको मर्म र भावना  बमोजिम भूमि सम्बन्धी कानुनहरू वनेका छन् त ? के संविधान अनुसार नै  हालको भूमि प्रशासन चलेको छ त ? यो लेखमा यही विषयलाई खोतल्ने प्रयास गरिएको छ ।

के छ भूमि सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था ?

नेपालको संविधान तथा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको बाँडफाँड र विस्तृतीकरणमा संविधानका विभिन्न अनुसूची तथा धाराहरूमा भएका व्यवस्थालाई कार्य विस्तृतीकरण मार्फत स्पष्ट गर्न खोजिएको देखिन्छ । नेपालको संविधान बमोजिम भूमि सम्बन्धी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरूको सूचीलाई नेपाल सरकारको कार्य विस्तृतीकरणमा निम्नानुसार प्रष्ट गर्न खोजिएको छ :-

सङ्घको अधिकार

अनुसूची ५ (सङ्घको एकल अधिकार)

भू-उपयोग नीति :-उपयोग सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना र नियमन, भूमिको उपयोग, क्षमता र उपयुक्तताको नक्शाङ्कन

अनुसूची ७ (सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार) मा सङ्घको अधिकार

सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सृजना :-

सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सृजना सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, तथा नियमन, राष्ट्रियस्तर र केन्द्र स्तरका परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति र अधिग्रहण

भूमि नीति र सो सम्बन्धी कानुन :- भूमि नीति र सो सम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन, मापदण्ड र नियमन; निजी, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन; जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन, मापदण्ड र नियमन; सङ्घको प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण एवं वितरणमा समन्वय र सहजीकरण; भूमिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य; राष्ट्रिय भू-सूचना प्रणाली; भूमिहीन दलित, भूमिहीन, मुक्त कमैया, हलिया, हरुवा-चरवाको पुनर्स्थापना सम्बन्धी नीति र मापदण्ड; जग्गाको हक हस्तान्तरण सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण 

भू-नापनक्सा :- नाप नक्साको आधारभूत नियन्त्रण विन्दु र सञ्जाल सम्बन्धी; जियोडेटिक र स्थलरुप नाप नक्सा सम्बन्धी; भौगोलिक सूचना पूर्वाधार; केन्द्रीय भू-सूचना अभिलेख प्रणाली; प्रदेश र स्थानीय तहको सीमाको नापनक्शा र अभिलेख; अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र सीमा स्तम्भको निर्माण, पुनर्स्थापना तथा सम्भारअनुसूची ९ ( सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार ) मा सङ्घको अधिकार

सुकुम्वासी व्यवस्थापन :- सुकुम्वासी व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन

संविधानका मौलिक हक र राज्यका निर्देशक  सिद्धान्त सम्बन्धी धारा र अन्य धारामा उल्लिखित कार्यको विस्तृतीकरण :- गुठी व्यवस्थापन :- राष्ट्रिय स्तरमा परम्परागत रूपमा गुठी अन्तर्गत चलिआएका विभिन्न जात्रा, पर्वहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन

प्रदेशको अधिकार

अनुसूची ६ (प्रदेशको एकल अधिकार)

घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क :- घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, नियमन, सङ्कलन र वाडफाँड

भूमि व्यवस्थापन र जग्गाको अभिलेख :- भूमि तथा भू उपयोग सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन; भूमि व्यवस्थापन, भूमि प्रशासन र जग्गा नाप जाँच सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन; निजी, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको प्रादेशिक अभिलेख व्यवस्थापन; जग्गा दर्ता, रजिस्ट्रेसन, दाखिल खारेज, स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी नीति र मापदण्ड निर्धारण; सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने नक्सा, भौगोलिक सूचना र अभिलेख व्यवस्थापन; नापनक्शाका नियन्त्रण बिन्दुहरूको सञ्जाल स्थापना प्रदेशभित्रको नापनक्शा र अभिलेख; क्रमबद्ध कित्ता नापी र भूमि लगत सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यान्वयन; भू-उपयोग, भूमिसुधार र चक्लाबन्दी सम्बन्धी; भूमिहीन दलित, भूमिहीन, मुक्त कमैया, हलिया, हरुवा-चरुवा आदि वर्गको पुनः स्थापना सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन; उपयोग नभएको वा कम उपयोग भएका जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन; विश्व सम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र पुरातात्त्विक महत्त्वका एवं वन, सिमसार क्षेत्र, तटवर्ती क्षेत्रका जग्गा सम्बन्धी लगत; सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण एवं वितरणमा समन्वय र सहजीकरण; जग्गा विवाद समाधान; जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण; भूमिकोदोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने नीतिको कार्यान्वयन; सुरक्षित बसोबास र जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन

गुठी व्यवस्थापन :- गुठी जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन; सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत रहेका जग्गा जमिन र सम्पत्तिको संरक्षण र अभिलेख व्यवस्थापन; गुठी जग्गा र गुठी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहयोग एवं समन्वय; परम्परागत रूपमा गुठी अन्तर्गत चलिआएका विभिन्न जात्रा, पर्वहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन

अनुसूची ७ ( सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार ) मा प्रदेशको अधिकार

सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सृजना :- सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सृजना सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, कार्यान्वयन र नियमन

अनुसूची ९ (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार) मा प्रदेशको अधिकार

सुकुम्वासी व्यवस्थापन :- सुकुम्वासी व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन; प्रदेश स्तरमा सुकुम्वासीलाई बसोबास तथा जीविकोपार्जन व्यवस्था तथा स्थानीय तहसँग समन्वय

स्थानीय तहको अधिकार

अनुसूची ८ (स्थानीय तहको एकल अधिकार)

घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण :- प्रादेशिक मापदण्ड बमोजिम स्थानीय घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण लगत व्यवस्थापन; भूमिको वर्गीकरण अनुसारको लगत; स्थानीय जग्गाको कित्ता काट र भूमि लगत (नक्सा, स्रेस्ता) निर्माण र संरक्षण; सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण एवं वितरणमा समन्वय र सहजीकरण; जग्गा विवाद समाधान; विश्व सम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र पुरातात्त्विक महत्त्वका एवं वन, सिमसार क्षेत्र, तटवर्ती क्षेत्रका जग्गा सम्बन्धी लगत

अनुसूची ९( सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार ) मा स्थानीय तहको अधिकारसुकुम्वासी व्यवस्थापन :- सङ्घीय र प्रदेश कानुन बमोजिम स्थानीय तहमा सुकुम्वासी पहिचान र अभिलेख व्यवस्था; स्थानीय स्तरमा सुकुम्वासी सम्बन्धी जीविकोपार्जन र बसोबास

व्यवस्थाकार्यान्वयनको अवस्था

संविधानमा विभिन्न धाराहरू तथा अनुसूचीमा भएका माथि उल्लेखित एकल तथा साझा अधिकारहरू मध्ये भूमि सम्बन्धी प्राय सबै कार्यहरू सङ्घीय सरकारले नै सञ्चालन गरेको देखिन्छ । वर्तमान संविधानको अनुसूची ५ मा भएको भू-उपयोग नीति सम्बन्धी सङ्घको अधिकार बमोजिम भू-उपयोग नीति जारी भएपछि वनेको भू-उपयोग ऐन २०७६ पनि नियमावली नआउँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन यद्यपि यो ऐनले भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नक्सा बमोजिम आफ्नो क्षेत्र भित्रको जग्गाको जग्गाधनी स्रेस्ता तथा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा अद्यावधिक गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । संविधानको धारा २९० अनुसार सङ्घीय गुठी ऐन जारी हुन सकेको छैन ।

अनुसूची ६ मा भएको प्रदेशको एकल अधिकार भित्रको भूमि सम्बन्धी अधिकार (घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, भूमि व्यवस्थापन र जग्गाको अभिलेख र गुठी व्यवस्थापन) मध्ये घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कको कार्यान्वयन प्रादेशिक आर्थिक ऐन मार्फत सबै प्रदेशले कार्यान्वयन गरेका छन् भने भूमि व्यवस्थापन र जग्गाको अभिलेख र गुठी व्यवस्थापन को कार्य सङ्घीय कानुन नबन्दा र सङ्घबाट हस्तान्तरण नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अनुसूची ७ बमोजिम सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सृजना सम्बन्धी व्यवस्था पनि साबिक बमोजिम नै चलेको छ ।

त्यसैगरी अनुसूची ८ को स्थानीय तहको एकल अधिकार भित्रको घर जग्गाधनी पुर्जा वितरण सम्बन्धी अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ढ (स्थानीय जग्गाको नाप नक्सा, कित्ताकाट, हालसाबिक, रजिस्ट्रेसन, नामसारी तथा दाखिल खारेज जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण तथा लगत व्यवस्थापन, भूमिको वर्गीकरण अनुसारको लगत, सार्वजनिक प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण तथा वितरणमा समन्वय र सहजीकरण, नापी नक्सा तथा जग्गाको स्वामित्व निर्धारण कार्यमा समन्वय र सहजीकरण,जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण सम्बन्धी अन्य कार्य) मा समेटिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

अनुसूची ९ मा भएको सुकुम्वासी व्यवस्थापन सम्बन्धी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको व्यवस्था लाई भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौँ संशोधन र भूमि भूमि सम्बन्धी नियमहरू २०२१ को अठारौँ संशोधन र राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश २०७८ मार्फत कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

समग्रमा हालको जग्गा प्रशासन नेपाल सरकारबाट जारी भएको स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था २०७४ को भरमा चलेको पाइन्छ, जसको दफा १७ मा (१) जग्गा प्रशासनको काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा स्थानीय तहले जग्गा प्रशासन सम्बन्धी पूर्वाधार तयार गरे पछि भूमि प्रशासन हेर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले जग्गा सम्बन्धी केन्द्रीय अभिलेख राखी भू-सूचना प्रणाली बमोजिम कार्य सम्पादन हुने गरी सम्पत्ति, दायित्व, जिम्मेवारी, जनशक्ति र श्रोत साधन क्रमशः हस्तान्तरण गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख छ भने उपदफा २ मा उपदफा (१) बमोजिम मालपोत र नापी लगायत भूमि सम्बन्धी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने कार्यको हकमा आवश्यकता अनुसारका कर्मचारी सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले खटाउनेछ भनी उल्लेख भएको छ । त्यसैले भूमि प्रशासन अपवाद बाहेक साबिककै कानुन अनुसार यथास्थितिमा चलेको छ ।प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु पर्ने सम्पत्ति, दायित्व, जिम्मेवारी, जनशक्ति र श्रोत साधन हालसम्म हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् । त्यही भएर स्थानीय तह र प्रदेशले भूमि प्रशासनका लागि आवश्यक पर्ने संरचना, कानुनहरू बनाउन सकेको छैनन् ।

निष्कर्ष

संविधानको मर्म र कार्य विस्तृतीकरण तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम हाल नापी तथा मालपोत कार्यालयबाट सम्पादन भई रहेका जग्गाको कारोबार सम्बन्धी अधिकांश कार्यहरू स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै हाल विशेष नापी तथा नाप नक्सा गर्ने नापी कार्यालयहरूले गरिरहेको नाप नक्साको कार्य प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने देखिन्छ ।संविधान जारी भएको यतिका वर्षसम्म कुन काम कसले गर्ने हो भन्ने कुरा कानुनतः प्रस्ट हुन सकेको छैन र फर्म फलोज् फंसन्स(प्रिन्सिपल अफ डिजाइन)को सिद्धान्तलाई पनि आत्मसात् गर्न सकिएको छैन। यो व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहहरूले जग्गा प्रशासन सम्बन्धी पूर्वाधार तयार कहिले गर्छन् ? र, कहिले सम्बन्धित मन्त्रालयले भू-सूचना प्रणाली बमोजिम कार्य सम्पादन हुने गरी सम्पत्ति, दायित्व, जिम्मेवारी, जनशक्ति र श्रोत साधन हस्तान्तरण गर्छ र सेवाग्राहीले स्थानीय तहबाटै जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा पाउँछन् ? यो विचारणीय कुरा रहेको छ ।

के स्थानीय तहहरू आफ्नो क्षेत्र भित्रको भूमि प्रशासन सञ्चालन गर्न असमर्थ नै हुन ? वा सङ्घीय सरकारले सेवा हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरेको हो ? भूमि प्रशासनलाई यसरी अनन्त काल सम्म अन्तरिम व्यवस्थामा चलाउँदा जग्गा प्रशासनमा सुशासनको अवस्था झन् झन् कमजोर हुने र बेतिथिहरू मौलाउने अवस्था हुन सक्दछ । त्यसैले अव विलम्ब नगरीकन या त संविधानका अनुसूची संशोधन गरेर भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार सङ्घमा नै राखेर विद्यमान जग्गा प्रशासन गर्ने निकायलाई नै अझै सक्षम बनाउँदै सेवा विस्तार गरेर सुशासन कायम गर्न सक्नु पर्छ वा संविधानको मर्म बमोजिम स्थानीय तह र प्रदेशबाट सेवा प्रवाह हुने गरी दायित्व हस्तान्तरण गर्नु पर्दछ।

सन्दर्भ सामग्री :-
१. नेपालको संविधान
२. नेपाल सरकारको कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन
३. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४
४. स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था २०७४

लेखक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशका नापी अधिकृत(अधिकृत स्तर आठौँ तह) हुन्