गण्डकी । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले सङ्घीय वन ऐन एवं नियमावलीका साथै संरक्षित क्षेत्र घोषणा तथा विस्तार कार्य समुदायको विरुद्धमा रहेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ । महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले आज गण्डकी प्रदेशका वन, वातावरण तथा भूसंरक्षणमन्त्री दीपक थापालाई कार्यकक्षमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सङ्घीय वन नियमावलीको मस्यौदाको नियम २३(३) मा सामुदायिक वनको ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशको वन ऐन समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालको सहमतिमा तत्काल निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशमा असफल प्रमाणित भएको चाक्ला वन र साझेदारी वनको अवधारणालाई निर्माण गरिने प्रदेश वन ऐन मस्यौदामा खारेज गरिनुपर्ने, सामुदायिक वन र सरकारको संयुक्त लगानीमा आधारित गौरवको आयोजना वन उद्यम सञ्चालन गरी हरित रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

अन्नपूर्ण संरक्षित आयोजनालाई गण्डकी प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याई समुदायमा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यतन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तत्काल खारेज गरी सामुदायिक सहभागितामा नयाँ ऐन बनाएर लागू गर्न पेश गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई खारेज गरेकामा धन्यवाद दिँदै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको परम्परागत ज्ञान र सीपको प्रयोग गर्दै वनको सघनरूपमा व्यवस्थापन गर्ने खालको अधिकारमुखी दिगो वन व्यवस्थापन पद्धतिमा दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा महासङ्घको जोडदार माग रहेको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्ययोजनाको अवधि सकिएपश्चात नियमित परिमार्जन गर्ने कार्यका लागि प्रदेश सरकारमातहत रहेका वन कार्यालयबाट तत्काल प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनका लागि प्रदेश मन्त्रालयबाट सम्बन्धित कार्यालयलाई परिपत्र गरी सामुदायिक वनमा सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा ज्ञापनपत्रमा जोड दिइएको छ ।

प्रदेश वन ऐन तथा नियमावली निर्माण भइरहेको उल्लेख गर्दै तयार भएको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन वन महासङ्घलगायत सरोकारवाला सो पक्षसँग छलफल गरेर अन्तिम रूप दिइने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । स्थानीय समुदायको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारको रक्षा गर्दै गरिब तथा विपन्न वर्गको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि पैरवी गर्दै आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालमा २२ हजारभन्दा बढी वन समूह आबद्ध रहेको अध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिए ।

सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गर्ने र मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने गरी विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्र घोषणा र विस्तार गर्ने, सामुदायिक वनमा अन्यायपूर्ण किसिमको कर लगाउने र वन पैदावारको नियमित उपयोगमा अवरोध सिर्जना गर्ने जस्ता क्रियाकलाप बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, “मागको सम्बोधन नभएमा महासङ्घ विरोधसभा, धर्नालगायत दोस्रो चारणको आन्दोलन गर्न बाध्य हुने छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय सचिव ठाकुर भण्डारीका अनुसार अधिकारको सुनिश्चितताको माग गर्दै मुलुकका सातवटै प्रदेशका वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र जिल्लाका हकमा डिभिजन वन कार्यालयमा मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी भइरहेको छ ।